Download App

Government Schemes : अटल बांबू समृद्धी योजनेचा लाभ कोणाला अन् कसा लाभ घेता येईल?

केंद्र सरकार व राज्य सरकार देखील बांबूची शेती करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करते. त्याकरता सरकारने अटल बांबू समृद्धी योजना लागू केली आहे.

Government Schemes : शेतकऱ्यांची (Farmer)आर्थिक सुधारणा करण्यासाठी सरकारने अनेक योजना आणल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवरच सरकारने अटल बांबू समृद्धी योजना (Atal Bamboo Samriddhi Scheme)लागू केली आहे. केंद्र सरकार व राज्य सरकार देखील बांबूची शेती करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करते. त्याकरता सरकारने अटल बांबू समृद्धी योजना लागू केली आहे. हवामानाशी व वातावरणाशी जुळवून घेणाऱ्या, जवळपास बांबूच्या 1400 जाती आहेत, बांबू गवत अत्यंत जलद गतीने वाढते दिवसाला दोन ते तीन फूट व बांबू वाढतो. बांबूच्या शेतीसाठी(Agri) कमी पाणी तसेच अतिशय कमी खताचा वापर केला जातो. तसेच बांबूचे पिकाची रोगप्रतिकारक शक्ती चांगली असल्याने याला कीटकनाशक देखील कमी प्रमाणात वापरली जातात. महाराष्ट्रात मानवेल, कटांग-काटस, कोंड्या मेस, पिवळा बांबू, चिवळीया प्रजातीचे बांबू आढळतात. बांबूची लागवड केल्यापासून सुमारे पाच वर्षांनंतर त्याचे उत्पन्न मिळायला लागते. त्यानंतर सुमारे साडेचार लाख रुपयापर्यंतचे उत्पन्न प्रति महिना मिळू शकते. (Atal Bambu Samriddhi Yojana)

Video : विखे आमच्या जिल्ह्याचे नेते मी अभिमानाने सांगतो; लंकेंकडून विखेंच्या कौतुकांचे गोडवे

बांबू औद्योगिक दृष्ट्या अत्यंत उपयुक्त आहे, बांबू पासून हस्तकला, शेती, फर्निचर, खाद्य, बांधकाम, विविध वस्तू, वाद्यनिर्मिती, कागद उद्योग यांच्यासाठी बांबूचा उपयोग होतो. महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाकडून टिश्यू कल्चर बांबू लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जाते.

विधानसभेला 100 जागा घ्या नाहीतर, चर्चेसाठी मला मोदी-शाहंकडे न्या : रामदास कदम

अर्ज कुठे करावा व अनुदान किती मिळते? : बांबू लागवडीवर पोखरा नानाजी देशमुख संजीवनी अंतर्गत 75 टक्के अनुदान दिले जाते. हे अनुदान मिळवण्यासाठी तुम्हाला https://dbt.mahapocra.gov.in/ या वेबसाईटवर जाऊन संपूर्ण माहिती भरावी लागेल. या योजनेंतर्गत तुम्हाला बांबू लागवडीकरता अनुदान प्रदान करण्यात येईल.

शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात बांबूची लागवड करण्याकरिता रोपे उपलब्ध व्हावी त्याकरता महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाने(Maharashtra Bamboo Development Board) विहीत केलेल्या नमुन्यात खालील दस्तावेजासह अर्ज करावा.

‘या’ योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काय कागदपत्र लागतात? :
– शेतीचा गाव नमूना 7/12, गाव नमूना आठ, गाव नकाशाची प्रत.
– ग्राम पंचायत/नगरपरिषद/नगरपंचायत यांचेकडून रहिवासी असल्याबाबतचा दाखला.
– बांबू लागवड करावयाच्या शेतामध्ये बांबूचे अपेक्षित उत्पन्न मिळण्यासाठी ठिबक सिंचन व बांबू
– रोपे लहान असतांना डूकरांपासून रोपे सुरक्षित ठेवण्यासाठी संरक्षक कुंपणाची सोय असल्याबाबतचे हमीपत्र.
– आधार कार्डची प्रत.
– बँक खात्याचा तपशील व पासबुकची प्रत/कोर्‍या धनादेशाची छायांकित प्रत.
– अर्जदार शोतकऱ्याने त्याचे बँकेचे खाते आधार क्रमांकाशी जोडून घेणे आवश्‍यक राहील आणि त्याकरीता त्याने बँकेला दिलेल्या पत्राची व बँकेकडून मिळालेल्या पोहोच पावतीची प्रत.
– शेतामध्ये विहीर/शेततळे/बोअरवेल असल्याबाबतचे विहीत प्रपत्रात हमीपत्र.
– बांबू रोपांची निगा राखणे व संरक्षण करण्यासंदर्भात विहीत प्रपत्रात हमीपत्र/बंधपत्र.
– जिओ टॅग / जीआयएसद्वारे फोटो पाठविण्याबाबत हमीपत्र.
– ज्या होतजमिनीवर तसेच शोताच्या बांधावर बांबू लागवड करावयाची आहे ते क्षेत्र नकाशावर हिरव्या रंगाने दर्शविणे.

बांबू लागवडीचे फायदे :
– बांबू प्रजातीचे जीवनचक्र 40 ते 100 वर्षाचे असल्याने दरवर्षी बांबू लागवड करण्याची आवश्यकता नाही. बांबूला कमी किंवा जास्त पाऊस झाला तरी शेतीसारखे नुकसान होतन नाही. बांबूच्या बेटांमध्ये दरवर्षी 8 ते 10 नवीन बांबू तयार होत असतात.
– पाणी साचलेल्या जमिनीवर, क्षारयुक्त जमिन तसेच मुरमाड जमिनीवर सुद्धा बांबूची लागवड केली जाऊ शकते. इतर पिकांच्या तुलनेत बांबूच्या शेतीवर 30 ते 40 टक्के कमी खर्च येतो. पहिल्या व दुसऱ्या वर्षाचे बांबू सोडून तिसऱ्यावर्षानंतर बांबू काढता येत असल्याने शाश्वत उत्पन्न मिळू शकते.

टीप : वरील योजनेच्या नियमात किंवा आणखी काही बाबींमध्ये बदल असू शकतात. वाचकांच्या माहितीकरिता सदर माहिती संकलित करण्यात आली आहे. तरी काही त्रुटी वाटल्यास वाचकांनी पुनश्च एकवार खात्री करून घ्यावी.

follow us

वेब स्टोरीज