Why are patients’ pockets empty despite having insurance? NSO report digs into the matter : सर्वसामान्य माणूस दरवर्षी आपल्या तंतोतंत हिशोब जुळवाव्या लागणाऱ्या कमाईतून पंधरा ते वीस हजार रुपये किंवा त्याहूनही अधिक हेल्थ इन्शुरन्सचा प्रीमियम भरत असतो. जेणेकरून आजारपणामध्ये हा इन्शुरन्स त्यांच्या कामाला येईल, इन्शुरन्स कंपनी हॉस्पिटलचं पूर्ण बिल भरेल. मात्र खरंच असं होतं का? यावर एनएसओ म्हणजेच राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने मेडिकल खर्चावरील एक रिपोर्ट जाहीर केला आहे. ज्यामध्ये इन्शुरन्सच्या नावाखाली देशांमध्ये सुरू असलेल्या अवाजवी खर्चांचा भांडाफोड केला आहे. त्यामुळे हा रिपोर्ट नेमका काय पाहुयात?
Jabalpur Cruise Accident : ‘लाईफ’ जॅकेट असूनही आई-मुलगा बुडालेच कसे? जॅकेटचा इतिहास काय?
या रिपोर्टनुसार देशामध्ये इन्शुरन्स कव्हरेजचा आवाका वाढला आहे. आज ग्रामीण भागामध्ये देखील जवळपास 47 टक्के आणि शहरी भागांमध्ये देखील 44% लोकांकडे कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचा हेल्थ इन्शुरन्स आहे. म्हणजे देशातील जवळपास अर्ध्याहून अधिक नागरिकांकडे सरकारी किंवा खाजगी मेडिकल इन्शुरन्स आहे. तसेच यामध्ये सांगण्यात आलं आहे की, देशातील अर्ध्याहून अधिक लोकांकडे इन्शुरन्स असला तरी देखील लोकांना हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट झाल्यानंतर पैसा हा भरावाच लागतोय.
मुलांच्या नावासमोर आता आईचे नावही लागणार, राज्यात शाळांसाठी नवा नियम लागू
एनएसओ जाहीर केलेल्या आकड्यानुसार हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट झाल्यानंतर ग्रामीण भागातील सरासरी 31 हजार रुपये हे रुग्णाला स्वतःला भरावे लागतात. हे 31 हजार रुपये म्हणजे त्याला येणाऱ्या मेडिकल खर्चाच्या एकूण 95% आहेत. म्हणजे रुग्णाच्या उपचारांसाठी शंभर रुपये खर्च होत असतील तर त्यातली 95 रुपये हे त्याला स्वतःला द्यावे लागत आहे. स्वतःचा हेल्थ इन्शुरन्स असताना देखील अशा प्रकारे पैसे भरावे लागतात. तर शहरात हा आकडा 39 हजार रुपये आहे. जो एकूण मेडिकल खर्चाच्या 83 टक्के आहे.
शनिवारी सकाळी फोनवर इमर्जन्सी सायरन वाजल्याने तुम्हीही घाबरले का? जाणून घ्या नेमकं प्रकर
याच रिपोर्टमध्ये आणखी काही आकडे देण्यात आले. ज्यामध्ये ही स्थिती स्पष्ट होते की, सरकारी हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट झाल्यानंतर रुग्णांना त्यांच्या खिशातून केवळ सहा हजार रुपये द्यावे लागतातय तर खाजगी हॉस्पिटल्समध्ये रुग्णांना तब्बल 50 हजार रुपये आपल्या खिशातून द्यावे लागतात.
दुसरीकडे जेव्हा हेल्थ इन्शुरन्स विकणारे एजंट लोकांना भेटतातय त्यावेळी ते त्यांना मोठी-मोठी स्वप्न दाखवतात. मात्र ज्यावेळी खरंच हेल्थ इन्शुरन्स क्लेम करण्याची वेळ येते. त्यावेळी मात्र नियम आणि अटींच्या नावाखाली नागरिकांना कमीत कमी फायदा देण्यावर भर दिला जातो. ज्यामध्ये तुमच्या हेल्थ पॉलिसीमध्ये रुग्णालयाच्या रूमचं भाडं जे दोन हजार रुपये एवढेच देण्यात येतं. मात्र रुग्णालयं 4000 रुपये रूमचं भाडं लावतात, आता तुम्हाला वाटेल की केवळ तुम्ही फक्त दोन हजार रुपये एक्स्ट्रा देत आहात. मात्र तसं नाहीये रूममध्ये अत्याधुनिक सुविधा वाढल्या की, लगेच डॉक्टरांची फीज, सर्जरीचा खर्च आणि टेस्टचे खर्च हे देखील वाढवले जातात आणि हे सगळं वाढलेले हिडन चार्जेस तुमच्याकडून घेतले जातात. तसेच या पॉलिसीमध्ये को-पेमेंट नावाची एक सिस्टीम असते. ज्यामध्ये दहा ते वीस टक्के खर्च हा रुग्णांना देणे अनिवार्य असतं.
एका अभ्यासानुसार कॅन्सरच्या उपचारांच्या एकूण खर्चाच्या जवळपास 60 ते 75 टक्के भाग हा रुग्णांना स्वतःच्या खिशातून द्यावा लागतो. हृदयरोगामध्ये तीस ते चाळीस टक्के खर्च हा रुग्णांनाच करावा लागतो. किडनी संबंधित आजारामध्ये 80% खर्च हा रुग्णाला स्वतःला भरावा लागतो. डेंग्यू, मलेरिया, कोविड यासारख्या साथीच्या रोगांमध्ये देखील रुग्णांना जवळपास 50% खर्च स्वतःच्या खिशातून द्यावा लागतो. म्हणजे भारतामध्ये सर्वसामान्य माणसं आजारामध्ये आपला सर्व पैसा गमावून बसतात. अनेक वेळा हा खर्च इतका मोठा असतो की, अनेकांची घर-दार देखील त्यांना विकावी लागतात. शेतकऱ्यांना शेती विकावी लागते. ही सर्व प्रकरणं इन्शुरन्स असताना देखील घडलेली आहेत. त्यामुळे इन्शुरन्सच्या नावाखाली तुम्हाला नेमकं काय विकलं जातंय? हे पाहणं अत्यंत गरजेचे आहे.
भारतीय हेल्थकेअर सिस्टीमला इतर देशांच्या तुलनेत बघितलं तर फ्रान्समध्ये एकूण मेडिकल खर्चाच्या 91 टक्के भाग हा सरकार किंवा हेल्थ इन्शुरन्स कंपन्या भरतात. त्यामुळे रुग्णांना फक्त नऊ टक्के भाग भरावा लागतो, जर्मनीमध्ये रुग्णांना केवळ अकरा टक्के खर्च स्वतःला करावा लागतो. तर जापानमध्ये हा आकडा तेरा टक्के आहे. ब्रिटनमध्ये नॅशनल हेल्थ सर्विस हा सर्व खर्च करते किंवा 16% भाग हा रुग्णांना आपल्या खर्चाने करावा लागतो. त्यामुळे या देशांच्या आजारपणाच्या खर्चाची तुलना भारताशी केल्यास या ठिकाणी रुग्णांना केवळ संबंधित आजाराशी लढावं लागतं सिस्टीमशी नाही असंच म्हणावे लागेल. मात्र आपल्या देशात आजाराशी कमी आणि हॉस्पिटलची आवाच्या सवा बिलं आणि इन्शुरन्स कंपन्यांच्या रिजेक्शन यांच्याशी लढवा लागतं एवढं मात्र नक्की…