Maharashtra Cabinet Decision : राज्य सरकारने आज मोठा निर्णय घेत महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आदिशक्ती अभियान आणि आदिशक्ती पुरस्कार योजना (Adishakti Abhiyan And Adishakti Puraskar Yojana) सुरु करण्याची घोषणा केली आहे. अहिल्यानगर येथील चौंडी (Chaundi) येथे झालेल्या विशेष मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आदिशक्ती अभियान आणि आदिशक्ती पुरस्कार योजना सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षेखाली झालेल्या या विशेष बैठकीत 11 महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे. राज्यातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आदिशक्ती अभियान राबविण्यात येत आहे. महिलांचे आरोग्याबाबत समस्यांचे संवेदनशीलपणे निवारण करणे, कुपोषण, बालमृत्यू, माता मृत्यूचे प्रमाण कमी करणे. मुलींमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण वाढवणे, लैंगिक आणि शारीरिक अत्याचाराला प्रतिबंध करणे, पंचायत राज पध्दतीत महिला नेतृत्वाचा सहभाग वाढविणे, महिलांना आर्थिक सक्षम करणे आदी या अभियानाची उद्दिष्टे आहेत.
आदिशक्ती अभियान राबविण्यासाठी सुमारे साडे दहा कोटी रुपयांच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली. आदिशक्ती अभियान आणि आदिशक्ती पुरस्कार वितरण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी काही बदल अथवा काही सुधारणा करणे अपेक्षित असेल तर महिला व बालविकास मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समितीस अधिकार प्रदान करण्यासही चौंडी येथे झालेल्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आदिशक्ती अभियान आणि आदिशक्ती पुरस्कार योजना सुरु करण्यास मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.#मंत्रिमंडळनिर्णय#CabinetDecision pic.twitter.com/Hpr4Bs0l4G
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) May 6, 2025
अहिल्यानगरमध्ये नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 430 खाटांचे रुग्णालय स्थापन होणार
तर दुसरीकडे या बैठकीत अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि या महाविद्यालयास संलग्न 430 खाटांचे रुग्णालय सुरु करण्यास मंत्रिमंडाळाने मान्यता दिली आहे. या महाविद्यालयास पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय असे नाव देण्याचाही निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
आयपीएल सामना अन् ‘एलिट’ जागांवरून IPS – IT अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबांमध्ये वाद
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालयासाठी आवश्यक तसेच अतिरिक्त बांधकाम करण्यास व त्यासाठी आवश्यक खर्च यासाठी सुमारे 485 कोटी 8 लाख रुपयांच्या अपेक्षित खर्चास मंजुरी देण्यात आली आहे.
