Maratha Reservation : राज्याच्या विधिमंडळाच्या विशेष (Maratha Reservation) अधिवेशनात आज (20 फेब्रुवारी) मराठा आरक्षण विधेयक दोन्ही सभागृहांनी एकमताने मंजूर केले. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी मराठा समाजाला (Maratha Community) दहा टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव असल्याचे सांगत याबाबतचे विधेयक दोन्ही सभागृहात सादर केले होते. यानंतर विधेयकाबद्दल माहिती देत आपण एकमताने मान्यता द्या, असे आवाहन त्यांनी केले होते. शिंदे यांच्या आवाहनला प्रतिसाद देत विरोधी सदस्यांनीही पाठिंबा दिल्याने विधेयक एकमताने संमत झाले.
आता राज्यपालांची सही झाल्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होणार आहे. त्यानंतर राज्य सरकार अधिसूचना काढेल आणि मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळण्यास सुरुवात होणार आहे. दरम्यान, या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर मराठा समाजाला सध्या मिळणारा EWS अर्थात आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातून मिळणारे आरक्षण रद्द होण्याची शक्यता आहे. एका समाजाला कोणत्याही एकाच आरक्षणाचा लाभ देण्याची तरतूद असल्याने मराठा मिळणारे EWS चे लाभ बंद होणार असल्याचे बोलले जात आहे. (As the Maratha community gets reservation through separate quota, now the benefit from EWS will stop)
सर्वोच्च न्यायालयाने फडणवीस सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर तत्कालिन महाविकास आघाडी सरकारने मराठा समाजाला काहीसा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. याअंतर्गत राज्यातील मराठा समाजाला 10 टक्के EWS आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील सरकारने घेतला होता. यासंदर्भात सरकारने शासन निर्णयही जारी केला होता. तेव्हापासून मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या वर्गाला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये दहा टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळत आहे. पण आता एका समाजाला कोणत्याही एकाच आरक्षणाचा लाभ देण्याची तरतूद असल्याने मराठा मिळणारे EWS चे लाभ बंद होण्याची शक्यता आहे.
भारतात राज्यघटनेनुसार आणि कायद्यानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्ग या प्रवर्गांमध्ये येणाऱ्या जातीजमातींसाठी सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षणाची तरतूद आहे. तर अनेक जातीजमातींना आणि सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास काही घटकांना विशेष आरक्षण देण्याचे प्रत्येक राज्याचे वेगळे नियम आहेत.
त्यानंतर केंद्र सरकारने 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांला (EWS) शिक्षण आणि नोकरीत दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. यानुसार, ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी आहे अशा व्यक्तींना शिक्षण आणि नोकरीत 10 टक्के आरक्षण मिळू शकते. या आरक्षणासाठी पात्र व्यक्तींच्या कुटुंबाची शेती पाच एकरापेक्षा जास्त नसावी, तसेच अशा व्यक्तींचे घर कसे असावे, याचे शहर आणि गावात काही वेगवेगळे निकष आहेत.
EWS आरक्षणाचा सर्वात मोठा लाभार्थी मराठा समाज होता. सरकारने काही दिवसांपूर्वी वृत्तपत्रात दिलेल्या शासकीय जाहितारीमधील आकडेवारीनुसार EWS अंतर्गत 10 टक्के आरक्षणातून विविध शैक्षणिक अभ्यासक्रमांमध्ये 30 हजार विद्यार्थ्यांपैकी 78 टक्के मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला. तसेच एमपीएससी मार्फत शासकीय सेवेत 650 उमेदवारांपैकी 85 टक्के मराठा समाजाच्या उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात आली. सर्वसाधारण प्रवर्गातील इतर समाजातील लोकांची संख्या केवळ 102 होती.
