Download App

बदलापूर! आरोपीच्या आई-वडिलांना रोजगार अन् घर द्या; मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश

बदलापूर अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेच्या आई-वडिलांना घर आणि रोजगार देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.

Badlapur Rape Case : काही महिन्यांपूर्वीच ठाण्यातील बदलापुरातील एका शाळेतील चिमुकल्या मुलींवर अत्याचाराची (Badlapur Rape Case) घटना घडली. या घटनेतील आरोपी अक्षय शिंदे याचा एन्काऊंटरमध्ये मृत्यू झाला. त्यानंतर त्याच्या आई-वडिलांवर घर सोडून राहण्याची वेळ आलीयं. बहिष्कृत जीवन जगण्याची त्यांच्यावर वेळ आल्याने अक्षय शिंदेच्या आई-वडिलांनी आपली कैफियत मुंबई उच्च न्यायालयात मांडली. त्यावर सुनावणीदरम्यान, अक्षय शिंदे याच्या आई-वडिलांना रोजगार आणि घर देण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

शाहांच्या ‘त्या’ विधानातून संघाच्या द्वेषभावनेचे प्रदर्शन, भाजपला देशात वर्णव्यवस्था…; पृथ्वीराज चव्हाणांची टीका

ठाण्यातील एका नामंकित शाळेतील चिमुकल्या मुलींवर अक्षय शिंदे याने अत्याचार केला. अक्षय शिंदे याच शाळेचा कर्मचारी होता.या घटनेनंतर त्याला पोलिसांकडून अटक करण्यात आली. त्याची रवानगी तळोजा कारागृहात करण्यात आली होती. 23 सप्टेंबरला त्याला तपासणीसाठी नेण्यात आलं होतं. तपासणीसाठी नेत असतानाच अक्षयने पोलिसांची बंदुक हिसकावून गोळीबार करण्याचा प्रयत्न केला. त्याचवेळी पोलिसांनी स्वत:च्या संरक्षणासाठी गोळीबार करत अक्षय शिंदे याचा एन्काऊंटर केला. त्यानंतर त्याला रुग्णालयात नेण्यात आलं मात्र, उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला.

कांदा निर्यात शुल्क तातडीने रद्द करा; अजित पवारांचे वाणिज्य मंत्र्यांना पत्र

या घटनेनंतर अक्षय शिंदे याच्या आई-वडिलांना गंभीर त्रासाला सामोरं जावं लागलं. त्यांना घर सोडून बहिष्कृत जीवन जगण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. अखेर मुंबई
उच्च न्यायालयाचे न्यामूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठासमोर अक्षय शिंदे याच्या आई-वडिलांनी आपल्याला होत असलेल्या त्रासबद्दलची कैफियत मांडली. त्यानंतर
मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना घर आणि रोजगार देण्याचे निर्देश सरकारला दिले आहेत.

भुजबळ हे ओबीसींचे मोठे नेते, त्यांची नाराजी परवडणारी नाही, गिरीश महाजनांचे मोठे विधान

अत्याचार घटनेतील आरोपी अक्षय शिंदे याचा एन्काऊंटरमध्ये मृत्यू झाला आहे. आता त्याच्या आई-वडिलांना का त्रास सहन करायला लावतायं, सरकार किंवा स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून अक्षयच्या आई वडिलांना मदत पुरवा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत.

follow us