Supreme Court On Aarey Colony : एक मोठी बातमी समोर येत आहे. या बातमीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने बीएमसीच्या (BMC) वन प्रशासनाला मुंबईतील आरे कॉलनीतील (Aarey Colony) आणखी झाडे परवानगीशिवाय तोडण्यास परवानगी देऊ नये असे आदेश दिले आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) न्यायमूर्ती अभय एस ओका (Abhay S Oka) आणि अरविंद कुमार (Arvind Kumar) यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहे. तर या प्रकरणात पुढील सुनावणी 5 मार्च 2025 रोजी होणार आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की वन प्रशासन अर्जांवर कारवाई करू शकते आणि नंतर न्यायालयाकडून आदेश मागू शकते.
तर दुसरीकडे मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने आज न्यायालयाला कळवले की परिसरात आणखी झाडे तोडण्याचा कोणताही प्रस्ताव प्रलंबित नाही. नोव्हेंबर 2022 मध्ये, न्यायालयाने आरे परिसरात मेट्रो कारशेडला परवानगी देण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय नाकारला होता आणि एमएमआरसीएलला झाडे तोडण्याची परवानगी मागणाऱ्या अर्जांवर सुनावणी करण्याची परवानगी दिली होती.
No Tree Cutting In Mumbai’s Aarey Colony Without Our Permission : Supreme Court |@AmishaShriv #SupremeCourt #Aarey https://t.co/13rCFBrBiz
— Live Law (@LiveLawIndia) January 10, 2025
एप्रिल 2023 मध्ये, न्यायालयाने 84 झाडांना परवानगी देऊनही 177 झाडे तोडण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल एमएमआरसीएलवर 10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता.
2019 मध्ये कायद्याचा विद्यार्थी ऋषभ रंजन यांनी भारताच्या सरन्यायाधीशांना पाठवलेल्या पत्राची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली होती. ज्यात कॉलनीतील झाडे तोडण्यावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली होती.
