‘…तोपर्यंत धार्मिक स्थळांशी संबंधित नवीन खटला दाखल होणार नाही’, सर्वोच्च न्यायालय

Supreme Court : 1991 च्या प्रार्थनास्थळ कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) गुरुवारी सुनावणी झाली. या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीपर्यंत मंदिर-मशीदशी संबंधित कोणताही नवीन खटला (petition) दाखल केला जाणार नाही, असे निर्देश सरन्यायाधीश संजीव खन्‍ना यांनी दिले.

Supreme Court asks Centre to file affidavit in a batch of petitions challenging certain provisions of Places of Worship (Special Provision) Act, 1991, that prohibit the filing of a lawsuit to reclaim a place of worship or seek a change in its character from what prevailed on… pic.twitter.com/0fzS4xsmZK

— ANI (@ANI) December 12, 2024

सर्वोच्च न्यायालयाचा पुढील आदेश येईपर्यंत देशातील धार्मिक स्थळांवर यापुढे कोणतेही गुन्हे दाखल करता येणार नाहीत, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिलायं. देशातील प्रलंबित प्रकरणांमध्ये (ज्ञानवापी मशीद, मथुरा शाही ईदगाह, संभल जामा मशीद इ.) न्यायालयांनी सर्वेक्षणाच्या आदेशांसह, अंतिम आदेश देऊ नयेत, असा आदेशही न्यायालयाने दिलायं.

प्रार्थनास्थळे (विशेष तरतुदी) कायदा, 1991 ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना हा अंतरिम आदेश देण्यात आलायं. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या विशेष खंडपीठाने हा आदेश दिलायं. या आदेशात म्हटले, हे प्रकरण या न्यायालयासमोर न्यायप्रविष्ट असल्याने, दावा दाखल केला जाऊ शकतो, असे निर्देश देणे आम्हाला योग्य वाटत नसल्याचं स्पष्ट करण्यात आलंय.

Donald Trump Inauguration : चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिपनिंग यांना शपधविधीचं निमंत्रण…

न्यायालयाचा पुढील आदेश येईपर्यंत गुन्हा दाखल केला जाणार नाही आणि कार्यवाही केली जाणार असल्याचंही स्पष्ट करण्यात आलंय. तसेच देशातल्या प्रलंबित खटल्यांमध्ये, न्यायालये सर्वेक्षण आदेशांसह कोणतेही अंतरिम आदेश नाहीत, असंही न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलंय.

दरम्यान, देशातील मशिदी, दर्ग्यांसारख्या प्रार्थनास्थळांविरुद्ध सध्या प्रलंबित असलेल्या खटल्यांवरील कारवाईला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिलायं. प्रार्थनास्थळ कायद्यावर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या याचिकांवर न्यायालयाने केंद्र सरकारला आजपासून चार आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्र दाखल प्रतिज्ञापत्राची प्रत वेबसाइटवर अपलोड करण्याचे निर्देश केंद्राला देण्यात आले आहेत.

संबंधित बातम्या