1991 च्या प्रार्थनास्थळ कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात आज गुरुवारी सुनावणी झाली. या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीपर्यंत मंदिर-मशीदशी संबंधित कोणताही नवीन खटला दाखल केला जाणार नसल्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेत.