Maharashtra Budget Session 2025 : महाराष्ट्रात गेल्या काही महिन्यांपासून विदेशी (Budget) गुंतवणुकीचा मुद्दा मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत आहे. विरोधकांनी महाराष्ट्रातील गुंतवणूक दुसऱ्या राज्यात, विशेषत: गुजरातमध्ये गेल्याचा दावा केला. (Budget ) त्याचा परिणाम म्हणून महाराष्ट्रातील रोजगाराचं मोठं नुकसान झाल्याचंही नमूद केलं. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला यामुळे फटका बसल्याचं बोललं गेलं. नव्या सरकारचा अर्थसंकल्प ९ मार्च रोजी अधिवेशनात मांडला जाणार आहे.
सन 2024-25 च्या अंदाजानुसार राज्याच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये सन 2023-24 च्या तुलनेत 7.3 टक्के वाढ अपेक्षित असून देशाच्या अथर्व्यवस्थेमध्ये 6.5 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. महाराष्ट्राचा आर्थिक विकास दर ७.३ टक्के राहील असा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालात वर्तवण्यात आला असून, त्यात सर्वाधिक कृषी क्षेत्राचा विकास ८.७ टक्के, उद्योग क्षेत्राचा विकास ४.९ टक्के तर सेवा क्षेत्राचा विकास ७.८ टक्के असेल असा अंदाज अहवालात वर्तवण्यात आला आहे. राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार राज्याचं २०२४-२५ चं स्थूल उत्पन्न ४५ लाख ३१ हजार ५१८ कोटी इतकं नमूद करण्यात आलं आहे.
मोठी बातमी! महाराष्ट्र सरकार आर्थिक डबघाईला; वित्त विभागाच्या विरोधानंतरही अनेक योजनांना मंजुरी
राज्यात २ कोटी ६५ लाख २० हजार शिधापत्रिकाधारक आहेत. त्यामध्ये ५८.९० लाख पिवळ्या शिधापत्रिका, १ कोटी ८४ लाख २४ हजार केशरी शिधापत्रिका तर २२ लाख ७ हजार पांढऱ्या शिधापत्रिका आहेत. महाराष्ट्रात नोव्हेंबर २०२४ अखेरपर्यंत १८८४ शिवभोजन केंद्र कार्यरत आहेत. तर २०२४-२५मध्ये नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत ३.९७ कोटी शिवभोजन थाळींचे वाटप करण्यात आले.महसुली जमेचा अंदाज ४ लाख ९९ हजार ४६३ कोटी नमूद करण्यात आला आहे. २०२३-२४ साठी सुधारित अंदाज ४ लाख ८६ हजार ११६ कोटी आहे. याशिवाय करमहसूल व करेतर महसूल यांच्यासाठीचे अंदाज अनुक्रमे ४ लाख १९ हजार ९७२ कोटी व ७९ हजार ४९१ कोटी आहेत.
२०२४-२५ साठी राज्याचा महसुली खर्च ५ लाख १९ हजार ५१४ कोटी तर २०२३-२४ साठीचा सुधारित खर्च अंदाज ५ लाख ०५ हजार ६४७ कोटी आहे. २०२४-२५ साठी भांडवली उत्पन्नाचा वाटा २४.१ टक्के तर भांडवली खर्चाचा हिस्सा २२.४ टक्के इतका आहे. २०२४-२५ साठी वित्तीय तूट २.४ टक्के तर महसुली तूट ०.४ टक्के इतकी अंदाजित करण्यात आली आहे. महत्वाचं म्हणजे काही दिवसांपूर्वीच लाडकी बहीण योजना आली. त्यावेळी विरोधकांसह काही आर्थिक तज्ञांनीही यामुळे अर्थसंकट येईल असं मत मांडलं होत. दरम्यान, आर्थिक अहवाल पाहता. यामध्ये सत्यता आढळून येत आहे.
आर्थिक पाहणी अहवाल वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
