रोजगार गॅरंटी अन् स्किल डेव्हलपमेंट.. अर्थव्यवस्थेला बूस्ट देणारे डॉक्टर ‘मनमोहन’

Former PM Manmohan Singh Passes Away : भारताचे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांचे गुरुवारी वयाच्या 92 व्या वर्षी दिल्लीतील एम्स मध्ये निधन झालं. एक अर्थतज्ज्ञ ते देशाचे पंतप्रधान असा मोठा टप्पा त्यांनी पार केला. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर पदी काम केलेल्या मनमोहन सिंह यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री असताना आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या देशाला आर्थिक नीतीचा मोठा आधार मिळवून दिला. पंतप्रधान असताना उदार आर्थिक धोरणाला प्रोत्साहन दिले. तसेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती दिली.

डॉ. मनमोहन सिंह सन 2004 ते 2014 या दहा वर्षांच्या काळात देशाचे पंतप्रधान होते. पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी आणि नरेंद्र मोदी यांच्या नंतरचे चौथे पंतप्रधान होते जे दीर्घ काळ या पदावर राहिले. नेहरू यांच्या प्रमाणेच पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करून पुन्हा पंतप्रधान पदी निवड होणारे काँग्रेस नेते ठरले. आपल्या दहा वर्षांच्या कारकि‍र्दीत त्यांनी पाच असे मोठे निर्णय घेतले ज्यामुळे देशाचं नशीब बदलून टाकण्याचं काम केलं. तसेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळ देण्याचंही काम केलं.

रोजगाराचा अधिकार

डॉ. मनमोहन सरकारच्या कार्यकाळातील सर्वात महत्वाचा निर्णय कोणता असं विचारलं तर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गॅरंटी कायदा (मनरेगा) डोळ्यांसमोर येतो. या कायद्याने रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर कमी करण्यात मोठी भूमिका बजावली. या कायद्यामुळे गाव, गरीब आणि अकुशल लोकांना 100 दिवस रोजगार मिळू लागला. या कायद्याने 2008 मधील मंदीच्या काळात ग्रामीण अर्थव्यवस्था टिकवून ठेवण्याचं काम केलं.

उदारमतवादी धोरणाचा जनक हरपला, आर्थिक सल्लगार ते देशाचे पंतप्रधान जाणून घ्या कारकीर्द

माहितीचा अधिकारही मिळाला

मनमोहन सिंह यांच्या सरकारच्या काळात देशाला माहितीचा अधिकार कायदा मिळाला. हा कायदा यूपीए सरकारच्या काळातच पारित करण्यात आला. या कायद्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्याचा मोठं काम केलं. यामुळे सरकारचं उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकताही सुनिश्चित करण्यात आली. देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेला हा कायदा अत्यंत फायदेशीर ठरला असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही.

भोजनाचाही अधिकार देणारे मनमोहन

मनमोहन सिंह यांच्या नेतृत्वातील सरकारच्या काळात देशातील लोकांना भोजनाचा अधिकार मिळाला. या अंतर्गत देशातील गरीब नागरिकांना वाजवी दरात जेवण उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आली. याचा फायदा देशातील एक मोठ्या लोकसंख्येला झाला. लोकांच्या जेवणाचा प्रश्न मिटला त्यामुळे त्यांना देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आपले योगदानही देता आले. आज देशात प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना राबवण्यात येत आहे. ही योजना देखील याच कायद्याचा परिपाक आहे. कोरोना संकटाच्या काळात या योजनेचा फायदा गरीब लोकांना मोठ्या प्रमाणात मिळाला.

चंद्र ते मंगळ ग्रहांचा प्रवास

मनमोहन सिंह सरकारच्या काळात देशाने अंतराळ क्षेत्रातही मोठा टप्पा गाठला. स्पेस एजन्सी इस्त्रोने चंद्र आणि मंगळावर स्पेस क्राफ्ट पाठवले होते. या निर्णयामुळे भारताची अंतराळातील ताकद वाढली. मनमोहन सिंह सरकारच्या काळातच भारताच्या अंतरिक्ष मानव मिशन योजनेची रुपरेखा तयार करण्यात आली होती.

मोठी बातमी! भारताचा कोहिनूर हरपला, माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे निधन

स्किल डेव्हलपमेंटवर काम

मनमोहन सिंह सरकारने देशाची अर्थव्यवस्था, युवा वर्ग आणि भविष्यातील गरजांचा विचार करून स्किल डेव्हलपमेंटवर भरपूर काम केलं. त्यांच्याच कार्यकाळात स्किल डेव्हलपमेंटचा पाया रचण्यात आला. आज कौशल विकास मंत्रालयाच्या रुपात मोठी इमारत तयार झाली आहे. अर्थव्यवस्थेची प्रगतीच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्वाचाच होता. देशाच्या वेगाने विकसित होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेसाठी प्रशिक्षित वर्क फोर्स तयार करण्यासाठीच हा निर्णय घेता आला.

संबंधित बातम्या