बई : शिवसेनेतील बंडानंतर आता पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) आमने-सामने येण्याची शक्यता आहे. विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांनी बजावलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसीला उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेच्या दोन्ही गटांनी उत्तरे दिल्यानंतर आता दोन्ही गटाच्या प्रमुखांना बाजू मांडण्यासाठी बोलविण्यात येणार आहे. शिंदे आणि ठाकरे यांना उपस्थित राहण्यासाठी लवकरच समन्स बजावण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. (Chief Minister Eknath Shinde and Shiv Sena (UBT) chief Uddhav Thackeray are likely to come face-to-face)
सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा आणि मूळ पक्ष कोणाचा हे ठरवण्याचा अधिकार विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे दिला आहे. या दरम्यानच्या काळात नार्वेकरांकडे उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे या दोन्ही गटाकडून 5 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांमध्ये सर्व 55 आमदारांचा समावेश आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी दोन्ही बाजूच्या सर्व आमदारांना नोटीस बजावली होती. या नोटिसीला शिवसेनेच्या दोन्ही गटांनी नुकतेच उत्तरे दिली होती.
त्यानंतर नार्वेकर यांनी सोमवारी (24 जुलै) अध्यक्षांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यात त्यांनी अधिकार्‍यांना अपात्रतेची याचिका ऐकून घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी आमदारांनी दिलेली उत्तरे तपासण्याचे निर्देश दिले. आमदारांनी नोटिसांना उत्तरे दिल्याने, चालू पावसाळी अधिवेशनानंतर अपात्रतेची प्रक्रिया सुरू होईल. प्रत्येक याचिकेवर स्वतंत्र सुनावणी घेतली जाईल, अशी माहिती सुत्रांनी दिली आहे. दरम्यान, नार्वेकर यांना शिवसेना (UBT) सर्व 14 आमदारांची सुनावणी वैयक्तिकरित्या न करता एकत्र घेण्याची विनंती करणार असल्याची माहिती आहे.
तसंच आता दोन्ही गटांच्या प्रमुखांना म्हणजेच ठाकरे आणि शिंदे यांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी बोलविण्यात येणार आहे. मूळ पक्ष कोणाचा आणि व्हिप नेमण्याचा अधिकार नेमका कोणचा? याबाबत म्हणणं मांडण्यास उपस्थित राहण्यासाठी दोन्ही बाजूच्या प्रमुखांना समन्स बजावण्यात येणार आहे. दरम्यान, सर्वप्रथम राजकीय पक्ष कोणाचा हा निर्णय घेणार असल्याचं सुतोवाच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी एका मुलाखतीदरम्यान, केलं आहे. संपूर्ण तपास झाल्यानंतरच निर्णय घेण्याबाबतचे निर्देश सुप्रिम कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे घटनेतील सर्व तरतूदींचा विचार करूनच योग्य निर्णय घेऊ, असंही त्यांनी सांगितलं आहे.
