तुम्ही भाजपशासित राज्य सरकारांवर कारवाई का करत नाही? सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला फटकारले

Supreme Court VS Central Govt : नागालँडमधील महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे. केंद्रावर निशाणा साधत न्यायालयाने म्हटले की, केंद्र सरकार भाजपशासित राज्यांविरुद्ध कारवाई करण्यात अपयशी ठरले आहेत.

नागालँडमध्ये महिलांना आरक्षण देण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. राज्यात महिला आरक्षण का लागू झाले नाही, असा सवाल त्यांनी केला. सुनावणीदरम्यान भाजपशासित मणिपूरमधील हिंसाचाराचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, ‘तुम्ही तुमच्याच पक्षाच्या राज्य सरकारांवर कारवाई का करत नाही? तुम्‍हाला उत्तरदायी नसलेल्‍या इतर राज्‍य सरकारांविरुद्ध (गैर-भाजप) तुम्‍ही टोकाची भूमिका घेता, पण तुमच्‍या राज्यात सरकार असताना तुम्ही काहीही करत नाही.

समलैंगिकांवर पुतीन यांचा सर्जिकल स्ट्राईक; कायद्यावर स्वाक्षरी करत घेतला मोठा निर्णय

अवमान याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
नागालँडमधील महिला आरक्षणाशी संबंधित अवमान याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही निरीक्षणे नोंदवली. नागालँड सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगावर (SEC) महिलांसाठी 33% आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याच्या आदेशाचे पालन न केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

नेतन्याहू अडचणीत; सरकारच्या मनमानीविरोधात लाखो लोक रस्त्यावर उतरले

न्यायमूर्ती एसके कौल यांनी फटकारले
न्यायमूर्ती एसके कौल म्हणाले, “आरक्षण ही सकारात्मक कृतीची संकल्पना आहे. महिला आरक्षण त्यावर आधारित आहे. तुम्ही घटनात्मक तरतुदीतून बाहेर कसे पडू शकता? मला हे समजत नाहीए. याला उत्तर देताना नागालँडचे अॅटर्नी जनरल म्हणाले की, आरक्षण नको असे म्हणणाऱ्या महिला संघटना आहेत. ही काही छोटी संख्या नाही. या सुशिक्षित महिला आहेत.

#SupremeCourt says that while Centre takes 'extreme stands' against non-BJP State Govts, it does nothing against BJP-backed State Govts.

Supreme Courts says Centre cannot wash off its hands from the Nagaland women reservation matter.#SupremeCourtofIndia pic.twitter.com/TMsEB5vGZ4

— Live Law (@LiveLawIndia) July 25, 2023

न्यायमूर्ती कौल म्हणाले, ‘नागालँड हे असे राज्य आहे जिथे महिलांचे शिक्षण, आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती सर्वोत्तम आहे. त्यामुळे महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही, हे कारण आम्ही मान्य करू शकत नाही.

संबंधित बातम्या