नेतन्याहू अडचणीत; सरकारच्या मनमानीविरोधात लाखो लोक रस्त्यावर उतरले

Israel Judicial Reform: नेतन्याहू सरकारच्या विरोधात एक चतुर्थांश इस्रायल नागरिक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. इतक्या मोठ्या संख्येने लोक रस्त्यावर उतरल्याने इस्रायलमधील परिस्थिती गंभीर बनली आहे. नेतन्याहू सरकारच्या न्यायिक सुधारणा विधेयकाला नागरिकांचा प्रचंड विरोध आहे. इस्रायलच्या इतिहासातील हे आतापर्यंतचे सर्वात मोठे आंदोलन मानले जात आहे. नेतन्याहू सरकारने मंजूर केलेले विधेयक इस्रायलची जनता अजूनही स्वीकारत नाही.

जानेवारी महिन्यापासून लोक न्यायिक सुधारणा विधेयकाविरोधात आवाज उठवत आहेत. मात्र, इस्त्रायलच्या संसदेने न्यायिक सुधारणा विधेयकाला प्रचंड विरोधानंतर मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या नेतृत्वाखालील इस्रायलचे अतिउजवे आणि धार्मिक सरकार हे कार्यकारी कायदेमंडळ आणि न्यायपालिका यांचे अधिकार कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. इस्रायलला राज्यघटना नसल्यामुळे या संस्थांना परस्परसंवाद वैयक्तिक कायद्यांद्वारे नियंत्रित केले जाते.

सर्वोच्च न्यायालयाला अधिक अधिकार
पारंपारिकपणे, इस्रायलच्या सर्वोच्च न्यायालयाला अधिक अधिकार आहेत. कारण संसदेनंतर कोणतेही दुसरे सभागृह नाही जे नेसेट कायद्यावर नियंत्रण ठेवू शकेल. आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालय सक्षम आहे म्हणून ते सरकारच्या अवास्तव निर्णयांना रद्दबातल ठरवू शकले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाला अधिकार देणारे कलम नेतन्याहू यांच्या सरकारला संपवायचे होते. जुलैच्या मध्यात पहिल्या मतदानानंतर सोमवारी निर्णायक मतदान झाले. एकूण 120 नेसेट सदस्यांपैकी 64 खासदारांनी पाठिंबा दिल्याने कायदा मंजूर झाला आहे.

Twitter is Now X: फक्त ट्विटरच नाही तर ‘या’ 12 कंपन्यांनीही बदलले आहे आपले नाव

सुधारणांच्या बाजूने युक्तिवाद
नेसेटच्या 120 सदस्यांप्रमाणे, न्यायाधीश थेट लोकांद्वारे निवडले जात नाहीत. म्हणूनच सरकार आणि त्यांचे समर्थक असा युक्तिवाद करतात की त्यांच्या प्रस्तावित न्यायिक सुधारणांमुळे इस्रायलची लोकशाही मजबूत होईल. त्यांच्या दृष्टिकोनातून न्यायपालिकेला खूप अधिकार आहेत. आणि प्रस्तावित सुधारणा प्रत्यक्षात संस्थांमधील संतुलन सुधारेल. अलीकडे सुधार समर्थकांनीही रस्त्यावर उतरून विरोध केला आहे.

Bawal: वरुण धवन अन् साजिद नाडियाडवालाचा ‘बवाल’ ठरला सुपरहिट! काय आहे कारण?

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, तेल अवीवमध्ये सुमारे 50,000 लोक रस्त्यावर उतरले. यात देशाच्या इतर भागातील अनेक रहिवासी आणि इस्रायली-व्याप्त वेस्ट बँकमधील रहिवाशांचा समावेश आहे. सत्ताधारी आघाडीतील पक्षांकडून न्यायालयीन सुधारणांना प्राधान्य दिले जात आहे.