Devendra Fadnavis Announced Electric Vehicles Tax Free : राज्यात इलेक्ट्रिक वाहने करमुक्त (Electric Vehicles) करण्यात येणार आहेत, विधानपरिषदेमध्ये आज राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठी घोषणा केली आहे. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) म्हणाले की, सध्या 30 लाखापर्यंतच्या इलेक्ट्रिक वाहनांवर आपण कोणताही कर लावत नाही. या वाहनांवर सहा टक्क्यांचा कर लावला जातो. परंतु तो कर देखील आता मागे घेतला जाणार आहे, यासंदर्भात अर्थमंत्री अजित पवार घोषणा करतील, असं देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय.
विधान परिषदेत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार अनिल परब यांनी बुधवारी प्रदुषणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. मागील काळात रस्त्याचं डिप क्लिनिंग होत होतं, मागील मुख्यमंत्री स्वत: रस्ते धुवायला जात (Electric Vehicles Tax Free) होते. परंतु आताचे मुख्यमंत्री जाणार का? असा प्रश्न अनिल परब यांनी उपस्थित केलाय.
यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हसत म्हणाले की, अनिल परब यांनी मला रस्त्यावर आणण्याचा निश्चय केलाय. त्यांच्या या वक्तव्याने सभागृहामध्ये हास्याचे फवारे उडाले होते. अनिल परब यांनी मांडलेला मुद्दा योग्य आहे. आपण आजपर्यंत इलेक्ट्रिक व्हेईकलवर कोणताही कर लावलेला नाही. त्याची एक इकोसिस्टीम आपण तयार केलीय. परंतु मंत्रिमंडळात चर्चा होत असताना 30 लाखांपर्यंतच्या ईव्हीला करमुक्त ठेवले पाहिजे, अशी चर्चा होती. त्यासोबतच 30 लाखांपेक्षा जास्त सेग्मेंटला 6 टक्के कर लावला होता, असं देखील फडणवीसांनी सांगितलं.
आदित्य ठाकरे स्वत: ड्रग्ज विकतो, नितेश राणेंचा खळबळजनक दावा
दरम्यान काल माझी दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि अधिकारी वर्गांसोबत बैठक झालीय. त्या बैठकीमध्ये इलेक्ट्रिक व्हेईकलच्या 30 लाखांवरील सेग्मेंटमध्ये कोणत्याही गाड्या सध्या उपलब्ध नसून त्यामधून करही मिळणार नाही, असं समोर आलं. त्यामुळे हा कर मागे घेण्याचा निर्णय झाल्याचं फडणवीस म्हणाले आहेत. शिवाय महाराष्ट्र सरकार यापुढे हा कर लावणार नसून अर्थमंत्री अजित पवार विधानसभेत यासंबंधी घोषणा करतील, असं देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलंय.
आदित्य ठाकरे स्वत: ड्रग्ज विकतो, नितेश राणेंचा खळबळजनक दावा
इंधनाचे वाढते दर आणि पर्यावरणाची हानी लक्षात घेवून शासनातर्फे ईलेक्ट्रिक वाहनांना प्राधान्यक्रम दिला जातो. शासकीय कार्यालयांसाठी सरकार शक्य असेल तिथे इलेक्ट्रिक गाड्या घेईल. आमदारांना वाहनांसाठी कर्ज दिले जाते, ते केवळ ईव्ही गाड्यांसाठीच दिलं जाई. पिंपरी चिंचवडमध्ये सरकार अडीच हजार ईलेक्ट्रिक वाहने घेण्याचा विचार करतंय. सोबतचं ई-चार्जिंगच्या जाळ्यावर देखील विचार केला जातोय. पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ईलेक्ट्रिक वाहनांचे मोठे प्रकल्प आहेत, असं देखील फडणवीसांनी स्पष्ट केलंय.
