Competitive Exams : स्पर्धा परीक्षांमध्ये (Competitive Exams) होत असलेल्या गैरप्रकार आणि पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारकडून मोठं पाऊल उचलण्यात आलं आहे. गैरप्रकार आणि पेपटरफुटीचे प्रकार थांबवण्यासाठी राज्य सरकारकडून समिती गठीत करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील माहिती राज्य सरकारकडून प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे देण्यात आली आहे.
‘महायुतीत जाताना रोहित पवारांना विचारलंही नाही’; सुनिल शेळकेंनी सांगितलं खरं
ही समिती चार जणांची असून यामध्ये सेवानिवृत्त आयएएस अधिकारी असणार आहेत. या समितीचे अध्यक्ष महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे तत्कालीन अध्यक्ष किशोर राजे निंबाळकर हे असणार आहेत. तर इतर सदस्यांमध्ये बृहन्मुंबई महापालिकेचे तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त सुरेख काकाणी, तत्कालीन विशेष पोलिस महानिरीक्षक शहाजी सोळूंके हे असणार आहेत. तर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सचिवांचाही या समितीत समावेश असणार आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांसह इतर स्पर्धा परीक्षांमध्ये होत असलेले गैरप्रकार आणि पेपरफुटीची प्रकरणं रोखण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्याची जबाबदारी समितीवर असणार आहे. या प्रकरणी उपाययोजनांचा अहवाल समितीकडून तीन महिन्यांच्या आत सरकारकडून मागवण्यात आला आहे. त्यामुळे आता पेपरफुटी आणि गैरप्रकारांना लगाम बसणार असल्याचं दिसून येत आहे.
Parliament Security Breach : संसदेच्या सुरक्षेत कुचराई प्रकरणी मोठी कारवाई; 7 कर्मचारी निलंबित
मागील काही दिवसांत नाशिक, नागरपूरसह अनेक जिल्ह्यांत गैरप्रकार होत असल्याचं दिसून आलं होतं. राज्य सरकारकडून आता टीसीएस या खाजगी कंपनीला सरकारी विभागांच्या परीक्षांचं काम देण्यात आलं आहे. या कंपनीमार्फत उमेदवारांकडून एक हजार रुपये परीक्षा फी आकारण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत उमेदवारांना पारदर्शक परीक्षा व्हावी ही अपेक्षा आहे. त्यामुळेच सरकारने हे पाऊल उचलल्याचं दिसून येत आहे.
आरक्षणाच्या तापलेल्या वातावरणात शिंदे सरकारनं खेळलं ओबीसी कार्ड; तब्बल 3377 कोटींची तरतूद
सध्या राज्य विधी महामंडळाचं हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे. या अधिवेशनादरम्यान विरोधकांकडून विविध मुद्यांवरुन सरकारला चांगलच घेरलं जात असल्याचं पाहायला मिळत आहे. काँग्रेस आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी तलाठी भरती प्रक्रियेदरम्यान घडत असलेल्या प्रकारांवरुन सरकारवर चांगलेच ताशेरे ओढले आहे. त्यानंतच आज सरकारकडून हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे.
Dunki: शाहरुख खानच्या ‘डंकी’ चित्रपटाची प्रेक्षकांवर जादू; ॲडव्हान्स बुकिंगला मोठी गर्दी
दरम्यान, स्पर्धा परिक्षा गैरप्रकार आणि पेपरफुटी संदर्भात नवीन कायदा तयार केला आहे. राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्यावतीने समिती स्थापन करण्यात आली असून ही समिती अभ्यास करुन सरकारला शिफारस करणार आहे. त्यामुळे आता पारदर्शक परीक्षा होणार असल्याचं बोललं जातं आहे.
