अखेर राज्य सरकारी कर्मचारी अन् शिक्षकांचा संप मागे; मुख्य सचिवांसोबतच्या अश्वासनानंतर समन्वय समितीचा निर्णय

government employees strike ख्य सचिवांसोबतच्या बैठकीमध्ये या कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेल्या अश्वासनानंतर समन्वय समितीने संप मागे घेण्यात आला.

government, semi-government employees teachers indefinite strike called off after assurances by Chief Secretary : राज्यातील शासकीय, निम शासकीय कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारी 21 एप्रिल 2026 पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा राज्य सरकारला दिला होता. यामध्ये 17 लाख कर्मचाऱ्यांचा समावेश असल्याने शासकीय कार्यालयांवर या संपाचा मोठा परिणाम झाला आहे. सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन पासून तसेच कर्मचारी भरती संदर्भातील अनेक मागण्या या कर्मचाऱ्यांनी केल्या होत्या.

तापमानाने मोडले विक्रम! अकोला सर्वाधिक गरम, विदर्भ-मराठवाड्यात उकाड्याचा तडाखा; शाळा सकाळच्या सत्रात

या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी सकाळपासून हा बेमुदत संपाचा इशारा देण्यात आला होता.या संपाला अधिकारी संघाच्या वतीने पाठिंबा देण्यात आला होता. मात्र आता हा संप मागे घेण्यात आला आहे. मुख्य सचिवांसोबतच्या बैठकीमध्ये या कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेल्या अश्वासनानंतर समन्वय समितीने संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आमदार संजय गायकवाडच्या विरोधात छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शिवप्रेमींकडून निदर्शने

राज्यातील 17 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी शिक्षकांनी संप पुकारल्यानंतर या पार्श्वभूमी राज्य शासनाने पुढाकार घेऊन 22 एप्रिल 2026 रोजी मागण्यांवर मुख्य सचिव पातळीवर चर्चा केली. त्या संदर्भातील माहिती राज्य सरकारकडून जाहीर करण्यात आल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आलं. दरम्यान मुख्य सचिवांकडून मागण्यांच्या सनदेची प्रत देण्यात आली. ज्यामध्ये एक मार्च 2024 पासून राज्याची सुधारित राष्ट्रीय वेतन योजना लागू करण्यात आली आहे. परंतु या संदर्भातील कार्यपद्धती व नियम तसेच आवश्यक असणाऱ्या अधिसूचना प्रस्तुत करण्यात आलेल्या नव्हते.

पुण्यात फरार सराईत गुन्हेगार अटकेत, 920 ग्रॅम अमली पदार्थांसह 28 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

त्यामुळे एक मार्च 2024 पासून सेवानिवृत्त झालेल्या 6500 कर्मचाऱ्यांना तात्पुरत्या निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळालेला नाही. याबाबतची अधिसूचना देखील पुढील 15 दिवसात काढले जाणार असल्याचे आश्वासन देण्यात आलं. त्याचबरोबर प्रलंबित मागण्यांवर संघटनेला मुख्यमंत्री स्तरावर त्रैमासिक चर्चेचे व्यासपीठ निर्माण करून देण्याचा आश्वासन देखील शासनाने दिले. तर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि वाहन चालक यांची भरती सुरू करण्यात येईल. त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना भरती प्रक्रियेत प्राधान्य मिळेल. यासह इतर अनेक मागण्यांवर सरकार सकारात्मक असल्याने हा संप मागे घेण्यात आला.

संबंधित बातम्या