आरक्षणाच्या तापलेल्या वातावरणात शिंदे सरकारनं खेळलं ओबीसी कार्ड; तब्बल 3377 कोटींची तरतूद
- Written By: kabir letsupp Published:
नागपूरः गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात मराठा आरक्षणाचा (Maratha reservation) मुद्दा तापलेला आहे. मनोज जरांगे यांनी सरसकट मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी केली. त्यांच्या या मागणीला ओबीसींचा मोठा विरोध होत आहे. आरक्षणाच्या या तापलेल्या वातारवणात शिंदे सरकारनं ओबीसी विभागासाठी पहिल्यांदात 3377 कोटींची विक्रमी तरतूद (3377 crore for OBC) केली आहे.
‘तुमच्यासोबत आम्हीही जिंकण्याचं स्वप्न पाहत होतो पण..,’; रोहित शर्मा भावूक
सध्या नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांसाठी 3377 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या. 3377 कोटी तरतूद एकमताने मंजूर झालीआहे. त्यासाठी इतर मागासवर्गीय कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी पुढाकार घेतला होता. अखेर त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले आहे. दरम्यान, या मंजुरीनंतर ओबीसी विभागाचे २०२३-२४ च्या योजनांसाठी तरतूद ७८७३ कोटी इतकी झाली आहे. ओबीसी विभाग स्थापन झाल्यानंतर एका वर्षांसाठी झालेली ही विक्रमी तरतूद आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत ३०८१ कोटी अधिक आहेत.
नव्या संसदेच्या सुरक्षेत मोठी चूक, असा घडला ‘घटनाक्रम’
या निधीतून मोदी आवास योजनेसाठी १ हजार कोटींची तरतूद आहे. महाज्योतीसाठी २६९ कोटी, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेसाठी १५८ कोटी, धनगर समाजाच्या योजनांसाठी ५६ कोटी, अमृत संस्थेसाठी १५ कोटी, ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रीकपूर्व व मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी ११९२ कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय राज्य मागासवर्ग आयोग ३६० कोटी, ओबीसी व व्हीजेएनटी महामंडळासाठी २० कोटी अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
यामुळे ओबीसी, एसबीसी, व्हीजेएनटी प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना शैक्षणिक व सामूहिक विकास कामांसाठी हातभार लागेल, असा विश्वास या विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी व्यक्त केला.
