Detailed explanation from Chief Minister Fadnavis : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापण्याची शक्यात निर्माण झाली आहे. मराठा आंदोलक नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारवर दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यात अपयश आल्याचा आरोप करत पुन्हा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. राज्य सरकारने ठरवून दिलेल्या मुदतीत सातारा गॅझेट लागू न केल्याने नाराजी व्यक्त करत त्यांनी येत्या 30 तारखेपासून आमरण उपोषणाला बसणार असल्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, राज्य सरकारसमोर नवे आव्हान उभे टाकण्याची चिन्हे आहेत.
मनोज जरांगे पाटील यांनी यापूर्वी देखील मराठा आरक्षणासाठी राज्यभर आंदोलने छेडत सरकारवर दबाव निर्माण केला होता. त्यानंतर सरकारकडून विविध स्तरांवर चर्चा करण्यात आली आणि काही मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, सातारा गॅझेटच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित असल्याने आंदोलन पुन्हा तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, या सर्व घडामोडींवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत सविस्तर भूमिका मांडली. मराठा समाजासाठी राज्य सरकार सातत्याने काम करत असल्याचा दावा करत त्यांनी विरोधक आणि आंदोलकांच्या आरोपांना उत्तर दिले. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी आणि तरुणांसाठी सरकारने विविध योजना प्रभावीपणे राबवल्या असल्याचे सांगताना त्यांनी ‘सारथी’ संस्थेचा विशेष उल्लेख केला. सारथीच्या माध्यमातून अनेक तरुणांनी स्पर्धा परीक्षा आणि शिक्षण क्षेत्रात उल्लेखनीय यश संपादन केले असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
उद्धव ठाकरे यांची विधान परिषदेत उपस्थिती किती टक्के? विधिमंडळाची आकडेवारी आली समोर
यासोबतच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मराठा समाजातील युवकांना आर्थिक सहाय्य देण्यात येत असून, मोठ्या प्रमाणावर नवीन उद्योजक घडत असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी सुरू असलेली कोणतीही योजना बंद केलेली नसल्याचे स्पष्ट करत, समाजाच्या सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीसाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
प्रमाणपत्रांच्या मुद्द्यावर बोलताना फडणवीस म्हणाले की, सरकारकडून नियम आणि कायदेशीर चौकटीत बसणाऱ्यांनाच प्रमाणपत्रे दिली जात आहेत. कोणत्याही प्रकारे कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घेतली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सातारा गॅझेटच्या मुद्द्यावर बोलताना त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा उल्लेख केला. व्हॅलिडिटीची प्रक्रिया न्यायालयीन निकषांनुसार पार पडत असून, यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीला सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्ण स्वायत्तता दिली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, हैदराबाद गॅझेट लागू केल्यानंतर आता सातारा गॅझेटसंदर्भातील प्रकरण न्यायालयात सुरू आहे. त्यामुळे सरकारला न्यायालयीन प्रक्रियेचे पालन करावे लागत असून, कायद्याच्या चौकटीत राहूनच निर्णय घेतले जात आहेत. मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत सरकार संवेदनशील असून, कोणावरही अन्याय होणार नाही याची काळजी घेतली जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
भविष्यात राष्ट्रवादी भाजपसोबत गेली तर काय? रोहित पवारांच्या उत्तराने राज्यातील राजकीय चर्चांना उधाण
यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सरकारच्या कामगिरीचाही उल्लेख केला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि आपण मिळून मराठा समाजासाठी जितके काम केले, तितके यापूर्वी कोणत्याही सरकारने केले नाही, असा दावा त्यांनी केला. मराठा समाजासाठी शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक पातळीवर अनेक निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगत त्यांनी सरकारची भूमिका पुन्हा स्पष्ट केली.
दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांच्या नव्या आंदोलनाच्या घोषणेमुळे राज्यातील राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. सरकार आणि आंदोलक यांच्यात पुन्हा एकदा चर्चा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, येत्या काही दिवसांत या प्रश्नावर मोठ्या घडामोडी घडू शकतात. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी येण्याची चिन्हे दिसत आहेत.