Monsoon Session 2025 : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी (Devendra Fadnavis) राज्यातील ड्रग्ज तस्करीची (Drug trafficking) गांभीर्याने दखल घेतली आहे. राज्यात ड्रग्ज तस्करी खपवून घेतली जाणार नाही. या प्रकरणात मकोका अंतर्गत कारवाई केली जाईल, अशी घोषणा फडणवीस यांनी केली. राज्यात ड्रग्ज तस्करीची पाळेमुळे उखडून टाकण्यासाठी सरकारने हे मोठे पाऊल उचलल्यानने ड्रग्ज तस्करांचे धाबे दणाणले आहेत.
ठाकरे पुन्हा कोर्टात! धनुष्यबाण कुणाचा?, ठाकरे की शिंदे? 16 जुलैला होणार ‘सुप्रीम’ सुनावणी
आज विधान परिषदेमध्ये राज्यात होणाऱ्या ड्रग्जच्या तस्करीवर चर्चा झाली. या चर्चेला उत्तर देताना देवेंद्र फडणवीसांनी ही मोठी घोषणा केली आहे. एमडी ड्रग्ज आणि इतर अंमली पदार्थांच्या तस्करी प्रकऱणात मकोका अंतर्गत कारवाई करण्यात येणार आहे, तसेच ड्रग्ज तस्करी रोकण्यासाठी प्रत्येक ठिकाणी स्वतंत्र युनिट कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात डग्ज तस्करांवर मोठ्या कारवाया करण्यात आल्या. तसेच मोठ्या केसेससाठी केंद्राकडे फास्ट ट्रॅक कोर्टाची मागणी देखील करण्यात आली आहे, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.
YouTube वर सिल्व्हर बटण कधी मिळते? अटी कोणत्या, घ्या जाणून…
भाजप आमदार परिणय फुके यांनी सभागृहात ड्रग्ज तस्करीबद्दल चिंता व्यक्त केली होती.राज्यात मेफेड्रोनची तस्करी मोठ्या प्रमाणात वाढली. केवळ तरुणच नाही तर शाळकरी मुलेही या ड्रग्जच्या विळख्यात सापडली आहेत. मुंबई, पुणे, भंडारा, गोंदियासारख्या ग्रामीण भागामध्येही याची वाढ झाली आहे. या प्रकरणात अटक केलेल्या लोकांना एका वर्षाच्या आत जामीन मिळतो. सुटल्यानंतर ते पुन्हा ते तेच उद्योग करतात. त्यामुळे त्यांच्यावर मकोका कारवाई होईल का?, असा सवाल फुके यांनी केला होता. .
तसेच राज्यात ठिकठिकाणी ड्रग्ज आणि अमली पदार्थांची तस्करी होत आहे. यावर सरकारने योग्य ती पावले उचलावीत. ड्रग्ज तस्करी थांबवण्यासाठी टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली होती, त्याचं काय झालं?, असा सवालही फुके यांनी केला होता.
यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले, ड्रग्ज कारवायांमध्ये प्रत्येक ठिकाणी स्वतंत्र युनिट कार्यान्वित करण्यात आलेले आहे. राज्यात ड्रग्सची तस्करी खपवून घेतली जाणार नाही. ड्रग्ज तस्करी करणाऱ्यांवर वचक निर्माण व्हावा यासाठी या अधिवेशनात नियमावली आणत आहोत. ड्रग्ज तस्करी करणाऱ्यांवर मकोका अंतर्गत कारवाई करण्यासंदर्भात कायद्यात सुधारणा करणार आहोत, अशी घोषणा त्यांनी केली.
