मुंबई : मागील काही दिवसांपासून बोगस बियाणे (Bogus seed) आणि खतांची विक्री राज्यातील अनेक भागांमध्ये झाल्याचं उघड झालं. त्यानंतर प्रस्तावीत कायद्याच्या आधारे अनेक कृषी विक्रेत्यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. याला कृषी सेवा केंद्र चालकांनी विरोध केला. दरम्यान, आता बोगस बियाण्यांपासून शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी राज्य शासनाने प्रस्तावित केलेल्या कायद्यातील दुरुस्तीनंतर कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांना कोणताही त्रास होणार नाही, असे स्पष्टीकरण कृषिमंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांनी दिले.
Nagar Urban Bank : ठेवीदार संतापले…थेट दिवंगत दिलीप गांधींच्या बंगल्यावरच निषेध मोर्चा
राज्य शासनाच्या प्रस्तावित कायदे दुरुस्तीनंतर कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांविरुद्ध होणाऱ्या संभाव्य कारवाई बाबत महाराष्ट्र फर्टीलायझर पेस्टिसाइड सीड्स डीलर असोसिएशन यांनी राज्यभरात निविष्ठा विक्री बंद ठेवण्याचे आंदोलन सुरू केले होते. त्यावेळी कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कृषी निविष्ठा विक्रेता संघटनेशी संपर्क साधून आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले होते. त्या अनुषंगाने आज मंत्रालयात कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांच्या संघटनेची बैठक पार पडली.
राज्यातील कृषी निविष्ठा विक्रेते कृषी निविष्ठांचे उत्पादन करीत नसल्याने कृषी निविष्ठांच्या गुणवत्तेबाबत विक्रेत्यांना दोषी समजण्यात येऊ नये. तसेच महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी कायद्यानुसार निविष्ठा विक्रेत्यांवर कोणत्याही स्वरूपाची कारवाई करण्यात येऊ नये, अशा प्रमुख मागण्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी बैठकीत केल्या.
Ahmednagar News : नगरकरांसाठी आनंदाची बातमी! शहरात ‘या’ ठिकाणी होणार आणखी एक उड्डाणपूल
यावेळी बोलताना कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी राज्यातील निविष्ठा विक्रेत्यांना या कायद्याच्या माध्यमातून कोणताही त्रास होणार नाही याची हमी दिली. निविष्ठा विक्रेत्यांवर कोणताही गुन्हा दाखल करण्यात येणार नाही. तर त्यांना साक्षीदार करून तपासात त्यांची मदत घेतली जाईल. राज्यात बोगस बियाणे परराज्यातून येते. परंतु या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर बोगस बियाणे येणे बंद होईल. आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांची मोठी फसवणूक थांबेल. त्यामुळे निविष्ठा विक्रेत्यांनी या कायद्यांच्या माध्यमातून शासनाला सहकार्य करावे, असं आवाहन मुंडे यांनी केलं.
बोगस बियाण्यांच्या ट्रेकिंगसाठी बारकोड, क्यूआर कोड यासारखे आधुनिक प्रणाली वापरण्यात येणार आहे अशी माहिती देऊन त्यांनी निविष्ठा विक्रेत्यांच्या विविध समस्यांचे समाधान केले.
या बैठकीस सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, आमदार दिलीपराव बनकर, आमदार किशोर पाटील,कृषि विभागाचे सचिव सुनिल चव्हाण, कृषी आयुक्त डॉ प्रवीण गेडाम, कृषि संचालक विकास पाटील, अवर सचिव उमेश चंदिवडे, कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांच्या संघटनेचे अध्यक्ष विनोद तराळ- पाटील, महासचिव बिपिन कासलीवाल, मनमोहन कळंत्री, जगन्नाथ काळे, राजेंद्र पाटील, आनंद निलावार, प्रशांत पोळ यांच्यासह राज्यभरातील निविष्ठा विक्रेत्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
