Sushma Andhare on Maratha Society : मराठा समाजाचे आर्थिक मागासलेपण तपासण्यासाठी (Maratha )जस्टीस सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या आयोगाचे प्रताप. यामध्ये शेकडो कोटींचा आर्थिक भ्रष्टाचार झालाचा ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांचा आरोप. त्या पत्रकार परिषदेत बोलत होत्या.
आयोगाच्या अभ्यासासाठी बहुजन कल्याण मागास विभागाने शासन निर्णय क्रमांक आयोग 2023 / प्रक्र 401 / मावक अनुसार 9 जानेवारी 2024 ला तब्बल 367 कोटी बारा लाख 59 हजार रुपये मंजूर केले. वरील मंजूर निधीमधून उपजिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी तहसीलदार नायब तहसीलदार मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रगणक या सगळ्यांचं मानधन तथा स्टेशनरी कार्यालयीन जागा या सगळ्या खर्चाचा तपशील दाखवला आहे.
यामध्ये पुण्यामध्ये पाच हजार स्क्वेअर फिटची जागा कार्यालयीन वापरासाठी भाड्याने घेण्याचा खर्च तीन कोटी 75 लाख दाखवला आहे. वास्तविक एवढ्या पैशांमध्ये 5000 स्क्वेअर फेक ची जागा विकत घेऊन बांधकाम करता येऊ शकेल. मराठा समाजाचे आर्थिक मागासले पण अभ्यासण्यासाठी एक लाख 43 हजार प्रगणकांची नेमणूक असं आयोगाने दाखवल असल्याचंही त्या म्हणाल्या आहेत.
ठाकरे गटाला नेतृत्व बदलाची चाहूल, आदित्य ठाकरे होणार पॉवरफुल्ल? निष्ठावंतांनाही लॉटरी
एकट्या अहमदनगर जिल्ह्यासाठी तब्बल दहा हजार प्रगणक दाखवले आहेत. मात्र, याची पूर्ण माहिती घेतली असता राज्याच्या कोणत्याही जिल्ह्यामध्ये अशा पद्धतीने प्रगणक जाऊन काम करत असल्याचं दिसत नाही. ही सरळ सरळ मराठा समाजाची दिशाभूल आहे. या आयोगामध्ये सदस्य सचिव पदावर बहुजन कल्याण मागास विभागाच्या उपसचिव श्रीमती आशा राणी पाटील यांची प्रतिनियुक्ती केली आहे.
वास्तविक नागरी सेवा अधिनियमानुसार प्रतिनियुक्ती फक्त दहा वर्षांसाठी असू शकते. मात्र, आशाराणी पाटील यांची वेगवेगळ्या खात्याअंतर्गत आत्तापर्यंत तब्बल साडेअकरा वर्ष प्रतिनियुक्ती सेवा झाली आहे. विशेष श्रीमती आशाराणी पाटील या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या उपसचिव पदावर कार्यरत होत्या. मात्र, त्यांची प्रतिनियुक्ती ही ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्या नोटींगवर झाली .
अशा राणी पाटील यांची प्रतिनियुक्ती मागताना मराठा समाजाच्या वतीने उच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी तज्ञ व्यक्तीची आवश्यकता होती असे म्हटले आहे. मात्र उच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी आयोगाकडून आधीच एडवोकेट मिलिंद साठे यांची महिना दीड लाख रुपये मानधनाने नियुक्ती करण्यात आली आहे.
आयोगाने मराठा समाजाचे आर्थिक मागासले पण तपासण्यासाठी एकीकडे जिल्हाधिकारी उपजिल्हाधिकारी तहसीलदार नायब तहसीलदार मुख्य कार्यकारी अधिकारी महापालिका आयुक्त यांना नोडल ऑफिसर म्हणून नियुक्ती सह संशोधन अधिकारी संशोधन सहाय्यक टंकलेखक कनिष्ठ वरिष्ठ लिपिक शिपाई आणि तब्बल एक लाख 43 हजार प्रगणक एवढा मोठा पाऊस फाटा आणि खर्च अभ्यासासाठी दाखवला आहे. असंही त्या म्हणाल्या आहेत.
