महायुतीत शिंदेंचा गेम? मुंबई मेट्रो भ्रष्टाचार अन् ‘त्या’ महत्त्वाच्या निर्णयांची चौकशी, भाजपचा नवा डाव..

प्रशांत गोडसे, लेट्सअप मराठी प्रतिनिधी

Eknath Shinde and corruption in Mumbai Metro project Mahayuti Politics : केंद्रातील सरकार टिकवण्यासाठी भाजपला (BJP) महायुतीतील घटक पक्षांची गरज लागू शकते, त्यामुळे शिंदेसेना (Eknath Shinde) महायुतीत महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असा विश्वास तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना होता. मात्र, विधानसभा निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्रिपदासाठी देवेंद्र फडणवीसांना (Devendra Fadanvis) पाठिंबा देताना शिंदे शिवसेनेने प्रचंड वेळ घेतला, यामुळं भाजप नाराज असल्याचं बोललं जातंय.

त्यातच मुंबई मेट्रोच्या प्रकल्पांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी केलाय. एमएमआरडीए (मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण) मधील 74 कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराचा मुद्दा उपस्थित करताना, (Mahayuti Politics) आदित्य ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना ‘भ्रष्ट मंत्री’ असं संबोधलंय. एमएमआरडीएच्या भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून विरोधकांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना घेरलंय, तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिंदे सरकारमधील अनेक निर्णयांना चाप लावलाय. त्यामुळे महायुतीत तूर्तास शिंदे यांची कोंडी झाल्याच्या चर्चा रंगू लागल्यात.

‘जीव जळतोय…’ उद्धव ठाकरेंकडून वसंत मोरेंच्या कृतीचं समर्थन, ऑडिओ क्लिप…

फ्रान्समधील नामांकित असलेल्या सिस्ट्रा कंपनीने एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांवर बिल मंजुरीसाठी लाच मागितल्याचा आरोप केला आहे. सदर कंपनीने थेट सरकारकडे तक्रार केलीय. ही कंपनी मुंबई मेट्रोसाठी काम करतेय. अधिकाऱ्यांना नगरविकास विभागाच्या वरदहस्तामुळे भ्रष्टाचाराची संधी मिळत असल्याचे कंपनीच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. फळांच्या दुतावासाने दिल्लीतील महाराष्ट्राच्या निवासी आयुक्तांना 12 नोव्हेंबर 2024 ला पत्र लिहिले असून सदर प्रकरणात हस्तक्षेप करून कंपनीची होत असलेल्या छळवणूक थांबवावी, असं फ्रान्सच्या दूतावासाने म्हटलंय.

आदित्य ठाकरे यांनी सांगितलं की, अपूर्ण मेट्रो प्रकल्पांच्या पिलर्सवर रंगकाम करण्यात आले, जे एमएमआरडीएच्या नियमांचे उल्लंघन आहे. विशेषतः 4 ऑक्टोबर 2024 रोजी या रंगकामासाठी 74 कोटींहून अधिक खर्च मंजूर करण्यात आला. अपूर्ण प्रकल्पांवर रंगकाम करण्याची गरज काय? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या आरोपांवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि एमएमआरडीए प्रशासनाने अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. मात्र, या प्रकरणामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. पुढील काही दिवसांत यावर तीव्र राजकीय संघर्ष होण्याची शक्यता आहे.

लाडक्या बहि‍णींसाठी खुशखबर! आजपासून खात्यात जमा होणार फेब्रुवारी महिन्याचा हप्ता….

एमएमआरडीएला धक्का

एमएमआरडीएनं सिस्ट्रा एमव्हीए कन्सल्टिंग (इंडिया) या कंपनीला दिलेलं कंत्राट रद्द करण्यासाठी नोटीस दिली होती. नोटीस रद्द करण्यासाठी कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. नोटीस रद्द करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे एमएमआरडीएला धक्का मानला जात आहे. मुंबईमधील तीनही मेट्रो लाईन्सकरिता सल्ला देण्याचं काम कंपनीकडे सोपवण्यात आलं होतं.

प्रतिष्ठा मलीन करण्याचा प्रयत्न

सिस्ट्रा कंपनीच्या आरोपांना एमएमआरडीएने फेटाळून लावले आहे. सदर आरोप हे MMRDA च्या अधिकाऱ्यांची आणि एजन्सीची प्रतिष्ठा मलीन करण्याचे आहे. प्राधिकरण पारदर्शक कारभारावर विश्वास ठेवते. कोणत्याही चुकीच्या पद्धतीने समर्थन करत नसल्याचं एमएमआरडीएकडून सांगण्यात आलंय.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सिस्ट्रा कंपनीच्या तक्रारीविषयी आपल्याला माहिती नव्हती. मात्र, सदर प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी मी मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्याशी चर्चा करून आवश्यक ती कारवाई करेल. महाराष्ट्र शासन पारदर्शकतेवर भर देते. कोणत्याही परिस्थितीत कायम राहील, याची खात्री आम्ही कंपनीला देऊ असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केलाय.

कल्याण-डोंबिवलीतील बनावट रेरा प्रमाणपत्र घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) तपास सुरू केला आहे. हा तपास शिंदे गटासाठी एकप्रकारे भाजपचा इशारा मानला जात आहे. शिंदे सरकारच्या कार्यकाळातील काही महत्त्वाच्या निर्णयांची चौकशी सुरू करून भाजपने अप्रत्यक्षरित्या शिंदे गटाला इशारा दिला आहे. त्यामुळे महायुतीतील भाजप-शिंदे गट संबंध आणखी तणावग्रस्त होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

शिंदे गटाच्या मंत्र्यांचे निर्णय रद्द

शिंदे सरकारच्या काळात घेतलेल्या अनेक निर्णयांवर भाजपने आक्षेप घेतला आहे. एसटी महामंडळासाठी 1,310 बस खरेदी प्रकरणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप झाल्याने हा करार रद्द करण्यात आला. याशिवाय, आरोग्य विभागातील औषध खरेदी व्यवहाराची चौकशी सुरू आहे. शिंदे गटाच्या काळात मंजूर जालन्यातील सिडको प्रकल्पातील व्यवहारांत अनियमितता आढळल्याने त्या प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, मुंबई महानगरपालिकेच्या झोपडपट्टी स्वच्छता आणि देखभाल योजनेसाठी मंजूर केलेल्या 1,400 कोटींच्या निविदाही रद्द करण्यात आल्यात. ठाणे-बोरिवली भुयारी मार्गाच्या निविदांमध्ये अनियमितता असल्याचा आरोप झाल्याने, त्या प्रकल्पाची चौकशी करण्यात येत आहे. त्यामुळे शिंदे गटाच्या कामकाजावर भाजपने थेट आक्षेप घेतला आहे.

संबंधित बातम्या