राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारला आज (30 जून) एक वर्ष पूर्ण होत आहे. त्यानिमित्ताने सरकारने केलेल्या कामाचा लेखाजोखा मांडला जात आहे. विविध विभागातील कामांची यादी वाचून दाखविली जात आहे. गतिमान सरकार म्हणतं कामांचा वेग आणि अचूकता याबाबत दावे केले जात आहेत. शासन आपल्या दारी म्हणत विविध योजना थेट जनतेच्या मतदारसंघापर्यंत जाऊन सांगितल्या जात आहे. (Eknath Shinde Government Appoint record break Committee on various issue)
एका बाजूला सरकारचे हे काम आणि सगळे कार्यक्रम सुरु असताना दुसऱ्या बाजूला याच वर्षपूर्तीच्या दरम्यान शिंदे आणि फडणवीसांनी आणखी विक्रम आपल्या नावावर करुन घेतला आहे. तो विक्रम आहे समित्या स्थापन करण्याचा. शिंदे फडणवीस सरकारने अवघ्या एक वर्षाच्या कालावधीमध्ये विविध विषयांशी संबधित तब्बल 264 इतक्या समित्या स्थापन केल्या आहेत. यात पुनर्गठीत, पुनर्रचित किंवा मुदतवाढ दिलेल्या समित्यांचा आकडा जोडल्यास तो 521 पर्यंत जातो. ज्येष्ठ पत्रकार आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी याबाबतची माहिती त्यांच्या ब्लॉगवरती दिली आहे.
कुंभार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यानंतर सुरुवातीला समित्या स्थापन करण्याचा प्रकार नगण्य असा होता. महाराष्ट्रातील पहिली समिती
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाची 1962 मध्ये स्थापन झाली. त्यानंतर दुसरी समिती 1963 मध्ये स्थापन झाली. त्यानंतर 1964 ते 1970 या काळात अवघ्या 3 समित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या. पुढे 1980 पर्यंतच्या वर्षांमध्ये हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्या समित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या. मात्र त्यानंतरच्या काळात हा आकडा मारुतीच्या शेपटीप्रमाणे वाढत गेला.
1960 ते 1962 – 1
1963 – 1
1964 ते 1970 – 3
1971 ते 1975 – 4
1976 ते 1980 – 8
1981 ते 1985 – 18
1986 1990 -23
1991 ते 1995 – 39
1996 ते 2000 124
2001 2005 – 280
2006 ते 2010 – 828
2011 ते 2015 – 1243
2015 ते 2020 – 3016
2021 ते 2023 – 1325
विजय कुंभार त्यांच्या ब्लॉगमध्ये म्हणतात, एखाद्या विषयाला बगल द्यायची असेल, तो विषय टाळायचा असेल किंवा इतर काही त्यामागे हेतू असेल तर त्या विषयावर समिती स्थापन करण्याचा हातखंडा शासन प्रशासनामध्ये वापरला जातो. महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यानंतर सुरुवातीच्या काळात समित्या स्थापन करण्याचा प्रकार नगण्य असा होता. परंतु नंतर लोकांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करण्याचं प्रमाण वाढलं आणि त्याबरोबरच समित्या स्थापनेचे प्रमाणही तेवढेच वाढलं.
समित्या स्थापल्याने त्या विषयाचा पाठपुरावा करणाऱ्यांना बरं वाटतं. आपला विषय मार्गी लागला असं वाटतं. परंतु प्रत्यक्षात तसं घडत नाही. नंतर समित्यांची पुनर्रचना, पुनर्गठण, मुदतवाढ असे प्रकार केले जातात. मुळात शासनात अपवाद वगळता समित्यांची गरज पडत नाही. प्रत्येक विषयासाठी समिती स्थापन करायची तर मग अधिकारी, लोकप्रतिनिधींनी आणि मंत्र्यांनी करायचं काय? असा सवालही कुंभार विचारतात.
