Maharashtra Election Commission On Municipal Council Election : राज्यात 2 डिसेंबर रोजी 264 नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडली असून आता 21 डिसेंबर मतमोजणी होणार आहे. तर दुसरीकडे नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान राज्य निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर सत्ताधारी महायुतीसह विरोधकांनी देखील प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याने राज्य निवडणूक आयोगावर चारही बाजून टीका होताना दिसत आहे. मतदानाच्या काही तासांपूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाने मोठा निर्णय घेत तब्बल 24 नगरपरिषदांची निवडणूक प्रक्रिये पुढे ढकलत 20 डिसेंबर रोजी होणार असल्याची घोषणा केल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपमधील अनेक नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती.
तर 2 डिसेंबर रोजी झालेल्या निवडणुकीचे निकाल 3 डिसेंबर रोजी जाहीर न करता 21 डिसेंबर रोजी सर्व नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकीचे निकाला जाहीर करण्यात यावे असे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहे. यावर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी मला माहिती नाही निवडणूक आयोगाचा वकील कोण आहे? इतक्या वर्षात जाहीर केलेल्या निवडणुका कधीही पुढे ढकलण्यात आले नाही हे योग्य नाही असं म्हणत नाराजी व्यक्त केली होती. तर आता राज्य निवडणूक आयोगाने (Maharashtra Election Commission) राजकीय नेत्यांना काय वाटते यापेक्षा कायदा काय सांगतो हे महत्वाचे आहे असं म्हणत प्रत्युत्तर दिले आहे.
राजकीय नेत्यांना काय वाटते यापेक्षा कायदा काय सांगतो हे महत्वाचे
राजकीय नेत्यांना काय वाटतो यापेक्षा कायदा काय सांगतो हे महत्वाचे आहे. राज्य निवडणूक आयोग कायद्याच्या अंतर्गत निर्णय घेतो आणि घेत राहील असं राज्य निवडणूक आयोगाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे आता राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या स्पष्टीकरणानंतर आता राज्य निवडणूक आयोगावर होणारी टीका राजकीय नेते थांबवणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
मतमोजणी आणि नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणूक पुढे ढकल्या गेल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे , महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेसह अनेक नेत्यांनी राज्य निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त केली होती.
नेमकं काय म्हणाले होते ?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्यातील सर्व नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीचा निकाल एकाच वेळी 21 डिसेंबर रोजी जाहीर करण्यात यावा असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडापीठाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणलाे की, जवळपास 25 ते 30 वर्ष त्याहीपेक्षा जास्त मी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पाहत आहे पण असं पहिल्यांदा घडतंय, घोषित केलेल्या निवडणुका पुढे चाललेल्या आहेत. त्यांचे निकाल पुढे चाललेल्या आहेत. खंडपीठ स्वायत्त आहे त्यांनी दिलेला निकाल तो सर्वांना मान्य करावे लागले. निवडणूक आयोग देखील स्वायत्त आहे पण यातून जे उमेदवार आहेत, जे मेहनत करतात, इतके दिवस प्रचार करतात, त्या सगळ्यांचा एक प्रकारे भ्रमनिरास झालेला आहे आणि सिस्टीमच्या फेल्युअरमुळे त्यांची काही चूक नसताना अशा पद्धतीने काही गोष्टी होण्याचे योग्य नाहीत. मला वाटतं अजून फार निवडणुका निवडणूक आयोगाला घ्याचे आहेत, या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये आयोगाने सुधारणा केली पाहिजे आणि किमान पुढच्या निवडणुकामध्ये असं होणार हे निवडणूक आयोगाने बघितलं पाहिजे असं माझं मत आहे असं माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
पुढे बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मी निवडणूक आयोगाची चूक म्हणणार नाही, पण माझं मत असं आहे की जो काही कायदा आहे त्याचा चुकीचं इंटरप्रिटेशन करण्यात आलेला आहे. निवडणूक आयोगाचे वकील कोण आहेत मला माहिती नाही पण त्यांनी अतिशय चुकीचे इंटरप्रिटेशन केले आहे. अनेक वर्ष आम्ही या निवडणुका लढवल आहोत त्यांचे नियम आम्हालाही माहिती आहे मीही अनेक वकिलांशी याबाबत सल्लामसलत केलेली आहे. ज्या ठिकाणी सर्व गोष्ट्र फॉलो झालेले आहेत अशा ठिकाणी कोणीतरी न्यायालयात गेलं आणि न्यायालयाने त्याला दिलासाही दिला नाही तरीही तो न्यायालयात गेला म्हणून निवडणुका पुढे नेणं हे कोणत्याही तत्त्वात बसत नाही, हे अतिशय चुकीचं घडलेलं आहे.
मी माझी नाराजी कालही बोलून दाखवलेली आहे आणि ती कायद्यावर आधारित आहे. माझी नाराजी निवडणूक आयोगावर नाही. माझी नाराजी ही कायदेशीर रित्या सर्व बाबी होत नाही याच्यावर आहे असं देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.