Gas supply remains smooth even in the shadow of war : इराण-इस्त्राईल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या पुरवठ्याबाबत खबरदारीचे उपाय सुरू करण्यात आले आहेत. नागरिकांना गॅस पुरवठा सुरळीत मोळाव आणि संभाव्य टंचाईची परिस्थिती उद्भवू नये यासाठी राज्य शासनाने जिल्हास्तरावर विशेष समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी संबंधित यंत्रणांना संपूर्ण राज्यात एलपीजीचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. घरगुती गॅस सिलेंडरच्या पुरवठ्यात कोणताही अडथळा येऊ नये यासाठी प्रशासन दक्ष असून नागरिकांनी घाबरून जाण्याचे कारण नसल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे. मार्च महिन्यात गेल्या सहा महिन्यांच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात घरगुती गॅस सिलेंडर उपलब्ध असून युद्धस्थिती लक्षात घेऊन पुरवठा अखंड ठेवण्यासाठी सर्व यंत्रणांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.
घरगुती एलपीजीच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण होऊ नयेत यासाठी जिल्हास्तरावर विशेष समित्या स्थापन केल्या जाणार आहेत. या समित्यांमध्ये जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा पूर्वतः अधिकारी तसेच सरकारी गॅस कंपन्यांचे अधिकारी यांचा समावेश असेल. गॅस पुरवठा साखळीवर देखरेख ठेवणे, कायदा-सुव्यवस्था राखणे आणि दररोज परिस्थितीचा आढावा घेऊन अहवाल सादर करणे ही या समित्यांची प्रमुख जबाबदारी असेल. मुंबई-ठाणे रेशनिंग क्षेत्रात नियंत्रकांच्या नियंत्रणाखाली समिती स्थापन करण्यात येणार असून त्यामध्ये पोलीस उपआयुक्त आणि उपनियंत्रक यांचा देखील समावेश असेल. मुंबई आणि ठाणे शहरातील सर्व उपायुक्तांशी सहपोलीस आयुक्त समन्वय साधतील.
मासिक पाळीच्या रजेची मागणी महिलांना कमजोर करणारी; सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
युद्धस्थिती लक्षात घेऊन पर्यायी इंधनाच्या वापराची शक्यता तपासण्याचे निर्देश देखील प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. कोळसा आणि रॉकेल यांसारख्या पर्यायांचा विचार केला जाणार असला तरी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे. जिल्हास्थरीय समित्यांनी हॉटेल आणि रेस्टोरंट संघटनांसोबत बैठक घेऊन पर्यायी इंधनाच्या वापरासाठी प्रोत्साहन देण्याचे देखील निर्देश देण्यात आले आहेत.
गॅस पुरवठ्याबाबत कोणत्याही प्रकारच्या अफवा पसरू नयेत यासाठी प्रशासनाकडून विशेष खबरदारी घेतली जात आहे. रुग्णालये, शासकीय वसतिगृहे, शासकीय शाळा-महाविद्यालयांमधील मेस, मध्यान्ह भोजन योजना, आश्रमशाळा अशा अत्यावश्यक सेवांना घरगुती आणि व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा प्राधान्याने केला जाणार आहे. अशा संस्थांची यादी जाहीर करून त्यांना स्वतंत्र प्राधान्यक्रम देण्यात येणार आहे. रेडिओ, एफएम, दूरदर्शन तसेच मुद्रित माध्यमांद्वारे दररोज अधिकृत माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले असून समाजमाध्यमांवर पसरवल्या जाणाऱ्या खोट्या किंवा भ्रामक बातम्यांवर कारवाई केली जाणार आहे.
बदला घेणार आता थांबणार नाही…, खामेनी इज बॅक… ट्रम्प यांची धाकधूक वाढवणारा व्हिडिओ व्हायरल
तसेच गॅस बुकिंग अॅप आणि मिस्ड कॉल सेवांमध्ये येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर करण्याचे निर्देश तेल कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. राज्य, विभाग, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर नियंत्रण कक्ष सुरू करून तक्रार निवारणासाठी व्हॉट्सअॅप सुविधाही उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. आगामी धार्मिक सण-उत्सवांचा विचार करून सार्वजनिक संस्थांना एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा अखंड ठेवण्यासाठी विशेष प्राधान्य देण्यात येणार आहे. नागरिकांमध्ये घबराट निर्माण होऊ नये यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामपंचायत सदस्यांची मदत घेण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
एलपीजी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना तसेच गॅस एजन्सींना आवश्यक ते पोलीस संरक्षण देण्याची जबाबदारी पोलीस प्रशासनावर सोपविण्यात आली आहे. जिल्हा प्रशासन, रेशनिंग नियंत्रक आणि तेल कंपन्यांनी दररोज साठा स्थितीचा अद्ययावत अहवाल राज्यस्तरीय नियंत्रण कक्षाला सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रात घरगुती एलपीजीचा कोणताही तुटवडा नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. राज्यात दररोज सुमारे 9 हजार मेट्रिक टन एलपीजीची मागणी असते.
7 वर्षांची कैद अन् 5 लाखांचा दंड; विधानसेभत आज मांडलं जाणार महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026
ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी रिफायनरीमधील उत्पादन वाढवून ते 9 हजार मेट्रिक टनांवरून सुमारे 11 हजार मेट्रिक टनांपर्यंत करण्यात आले आहे. त्यामुळे घरगुती गॅसची मागणी पूर्ण करण्याइतका पुरेसा साठा आणि उत्पादन उपलब्ध असल्याचे प्रशासनाने सांगितले आहे. व्यावसायिक एलपीजीच्या बाबतीत केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार रुग्णालये, शाळांमधील मध्यान्ह भोजन योजना, आश्रमशाळा, सामुदायिक स्वयंपाकगृहे तसेच शासकीय शाळा-महाविद्यालयांच्या मेस यांसारख्या अत्यावश्यक सेवांना प्राधान्य दिले जात आहे.
घरगुती वापरासाठी पाइप्ड नॅचरल गॅसचाही पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात आले आहे. याशिवाय राज्यात पेट्रोल आणि डिझेलचाही पुरेसा साठा उपलब्ध असून बाजारातील मागणी पूर्ण करण्यासाठी राज्यातील रिफायनरी पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहेत. दररोज सुमारे 15 हजार किलो लिटर पेट्रोल आणि 38 हजार किलो लिटर डिझेलची मागणी पूर्ण केली जात आहे. त्यामुळे इंधन पुरवठ्याबाबत नागरिकांनी कोणतीही चिंता करू नये, असे आवाहन अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून करण्यात आले आहे.