मुंबई : शिवसेनेच्या घटनेत पक्षप्रमुख हे पदच नाही. 2013 आणि 2018 साली उद्धव ठाकरे यांची या पदावरील नियुक्ती बेकायदेशीर होती. या पदावरील त्यांच्या नियुक्तीचे कोणतेही पत्र निवडणूक आयोगाकडे नाही, असा हवाला देत केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांनी शिवसेना पक्ष मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांचा असल्याचा निर्णय दिला. मात्र आता या दोन्ही दाव्यांना प्रत्युत्तर म्हणून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाने एक पत्रच समोर आणले आहे. (hackeray faction has brought forward a letter claiming that the appointment of Uddhav Thackeray as party chief is legal.)
उद्धव ठाकरेंची पक्षप्रमुख म्हणून केलेल्या नियुक्तीचे हे पत्र आहे असा दावा ठाकरे गटाने केला आहे. 2013 साली शिवसेनेत पक्षांतर्गत निवडणूक झाली होती. यावेळी पक्षप्रमुख पदासाठी एकच अर्ज आला होता, तो म्हणजे उद्धव ठाकरे यांचा. यानंतर एकमताने उद्धव ठाकरे यांना पक्षप्रमुख करण्याचा निर्णय झाला होता. त्यावेळेसची प्रत निवडणूक आयोगाला देण्यात आली होती, यावर निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या देखील आहेत, असा दावा ठाकरे गटाने केला आहे.
Shivsena Latter
2012 साली बाळासाहेब ठाकरे यांचे निधन झाल्यानंतर त्यांच्या पश्चात शिवसेनाप्रमुख हे पद रिक्त ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याजागी शिवसेना पक्षप्रमुख हे पद तयार करण्यात आले. त्यावर उद्धव ठाकरे यांची निवड करण्यात आली. त्यानंतर 23 जानेवारी 2018 साली त्यावर उद्धव ठाकरे यांची फेरनिवड झाली. निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार, पक्षामध्ये काही बदल झाल्यास म्हणजे पक्षाचे नाव, कार्यालय, पदाची संरचना, पदाधिकारी निवडी किंवा इतर कोणताही बदल झाला तर त्याबाबतची माहिती आयोगाला देणे आवश्यक असते.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाच्या दाव्यानुसार 23 जानेवारी 2018 मध्ये सरचिटणीस अर्थात सचिव अनिल देसाई यांनी निवडणूक आयोगाला या निवडी झाल्याची माहिती दिली. पण निवडणूक आयोगाच्या दाव्यानुसार असे कोणतेही पत्र आयोगाकडे नाही. त्यामुळेच आयोगाने 2013 आणि 2018 मधील घटनादुरुस्ती ग्राह्य धरलेली नाही. 1999 मध्ये जे बदल झाले होते आणि जे आयोगाला कळविण्यात आले होते तेच ग्राह्य धरले आहेत. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनीही याच मुद्द्याचा आधार घेत उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती बेकायदेशीर ठरविली आहे.
