प्रफुल्ल साळुंखे (विशेष प्रतिनिधी) :
नांदेड : येथील शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात मागील काही तासात तब्बल 31 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. त्यापाठोपाठ छत्रपती संभाजीनगचच्या घाटी रुग्णालयातही एका रात्रीत 10 रुग्ण दगावल्याचे समोर आले आहे. या गंभीर घटनानंतर संपूर्ण शासन आणि प्रशासनाविरोधात राज्यभरात संतापाची लाट उसळली आहे. ठाण्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयातील अशाच प्रकारची घटना ताजी असताना या घटना घडल्याने आरोग्य व्यवस्थेतील हलगर्जीपणा पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. या घटनेवर संताप व्यक्त करत विरोधकांनीही सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. हे सर्व मृत्यू राज्य सरकार पुरस्कृत असल्याचा आरोप राज्याचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी केला आहे. (Huge shortage of medicines due to stoppage of procurement process of medicines from Hafkin)
दरम्यान, नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील मृत्यूच्या या तांडवासाठी औषध तुटवडा कारणीभूत असल्याचे म्हटले जात आहे. हाफकिनकडून औषधी खरेदी बंद केली आहे. त्यामुळे राज्यात शासकीय रुग्णालयांमध्ये औधधांचा प्रचंड तुटवडा जाणवत आहे, अत्यवस्थ रुग्णांना वेळेत औषधे पुरवठा होत नसल्याने जीव गमवावा लागत आहे, असा आरोप होतं आहे. त्याचवेळी नांदेड रुग्णालयाचे अधिष्ठाता एस. आर. वाकोडे यांनीही या कारणाला दुजोरा देत औषधांचा तुटवडा आहे, औषध खरेदीसाठी पैशांची जितकी तरतूद आहे ती कमी पडते अशी प्रतिक्रिया दिल्याने खळबळ उडाली. संपूर्ण आरोग्य यंत्रणेची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली.
हाफकिनमधून औषधांची खरेदी प्रक्रिया बंद केल्यामुळे औषधांचा प्रचंड तुटवडा जाणवत आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात अवघ्या 15 दिवसांची औषधे शिल्लक असल्याचे समोर आले आहे. हाफकिनऐवजी औषध खरेदी करण्यासाठी सरकारने काही दिवसांपूर्वीच प्राधिकरणाची स्थापन केली आहे. मात्र दोन महिन्यांनंतरही खरेदी प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. प्राधिकरण कार्यान्वित होईपर्यंत सरकारने संबंधित रुग्णालयांना खरेदीचे अधिकार दिले आहेत. पण त्यालाही पुरेसा निधी प्राप्त होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. महत्वाचे म्हणजे आरोग्य संचालक आणि वैद्यकीय शिक्षण संचालक ही दोन्ही महत्त्वाची पद रिक्त आहेत. या पदांवर मर्जीतील ज्युनियर अधिकाऱ्यांची तात्पुरती नियुक्ती करण्यात आली आहे.
राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये ही वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारित येतात. तर जिल्हा रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे ही आरोग्य विभागाच्या अखत्यारित येतात. वैद्यकीय शिक्षण विभागाची अंदाजे 900 कोटी रुपयांपर्यंत दरवर्षी औषध आणि साहित्य खरेदी होत असते. तर आरोग्य विभागाची दरवर्षी अंदाजे 700 कोटींची खरेदी आहे.
2007 ते 2008 पर्यंत वैद्यकीय शिक्षण आणि आरोग्य विभाग यांचे एकत्रित मंडळ होते. दोन्ही विभागांची खरेदी एकत्र होत होती. नंतर या विभागाचा व्याप वाढल्याने दोन्ही विभाग स्वतंत्र करण्यात आले, दोन स्वतंत्र मंत्री आले. त्यानंतर प्रत्येकाने आपली खरेदी करावी असा निर्णय झाला. पण पुन्हा 2012 पासून सेंट्रल पद्धतीने राज्याच्या आरोग्य संचालकांमार्फत खरेदी करण्याचा निर्णय झाला.
राज्यात 2016 मध्ये औषध खरेदी आणि साहित्य घोटाळा झाल्याचे आरोप झाले, यावेळी सतीश पवार संचालक होते. हा वाद मिटवताना सरकारला चांगले नाकीनऊ आले होते. त्यानंतर पुन्हा आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग व औषधी द्रव्ये विभाग, एसआयसी, महापालिका अशा विविध यंत्रणांकडून स्वतंत्रपणे औषधे, उपकरणे, यंत्रसामुग्री अशा आवश्यक वस्तूंची खरेदी करण्यात येऊ लागली.
पण हे खरेदीचे वेगवेगळे दर होते. यात सुसुत्रता आणण्यासाठी औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात एक याचिका दाखल झाली होती. या याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर खरेदी दरांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी आणि एकत्रित खरेदी केल्यास कमीत कमी दर मिळावा म्हणून 26 जुलै 2017 तत्कालिन फडणवीस सरकारने हाफकिन अंतर्गत खरेदी कक्ष स्थापन केला. यामार्फत राज्यातील औषधे आणि उपकरणांची सर्व विभागांची खरेदी करण्याची जबाबदारी देण्यात आली.
याकाळात सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये, महिला व बाल विकास, आदिवासी विभाग अशा विविध आठ शासकीय खात्यांची औषध खरेदी 2017 पासून हाफकिन महामंडळामार्फत सुरु झाली. यातून औषधांच्या पुरवठ्यात सुधारणी झाली मात्र अपेक्षित एकसूत्रता आली नाही. उपकरणांच्या पुरवठ्याला विलंब होत असल्याचे दिसून आले होते. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्येही राज्यातील रुग्णालयांत वेळेत औषध खरेदी न झाल्यामुळे औषधटंचाई निर्माण झाली होती. खरेदी आणि पुरवठ्यात हाफकीन नापास झाले.
हाफकिनकडून खरेदी करण्यावरुन 2017 मध्ये गिरीश बापट आणि गिरीश महाजन यांच्यात वाद रंगल्याचं पाहायला मिळाल होतं. हापकिनची जबाबदारी कोणाची? हा मुख्य वाद होता. हाफकिनकडील खरेदीमध्ये वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे वर्चस्व होते. पण खरेदी प्रश्नावर विधिमंडळात उत्तर देण्याची जबाबदारी अन्न औषध मंत्री यांच्याकडे दिली जायची. त्यामुळे हॉपकिनचे चेअरमनपद कोणाला मिळाणार यावरुन वाद रंगला होता. पण कोणाकडेच न देता अखेर हे पद रिक्त ठेऊन दुसऱ्या क्रमांकाचे पदाचा IAS दर्जाच्या अधिकारीकडे पदभार देण्यात आला.
हाफकिनचा कारभार मिळावा म्हणून ठाकरे सरकारमधील तत्कालीन अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री राजेंद्र शिंगणे यांनी थेट राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली होती. पण राज्यपालांनी ही मागणी फेटाळून लावली. त्यामुळे नंतरच्या काळातही खरेदी अधिकारी करणार आणि उत्तर मंत्री देणार यातून कायम वाद उभे राहत गेले. हाफकिनवर परराज्यातून प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या एका अधिकाऱ्याला बसवण्यात आले. कोविड काळात हाफकिन मध्ये मोठे खरेदी चे मोठे घोटाळे समोर आले.
शिंदे – फडणवीस सरकार आल्यानंतर हाफकिन सुरळीत औषध पुरवठा करू शकले नाही. आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांनी बैठकीत कोण आहे हा हापकिन? त्याला बोलावा असे फर्मान काढल्याने सर्वच आवक झाले होते. अखेर यंदाच्या वर्षी ऑगस्टपासून हाफकिनकडून औषध आणि साहित्यांची खरेदी काढून घेण्यात आली. त्यानंतर औषध खरेदीत सुसूत्रता आणण्यासाठी आणि उपकरणांच्या खरेदीमधील विलंब टाळण्यासाठी आठही विभागांच्या औषध खरेदीसाठी महाराष्ट्र वैद्यकीय सेवा प्राधिकरणाची स्थापन करण्यात आली आहे. ऑगस्टपासून या प्राधिकरणाकडून औषध खरेदीचीही योजना बनविण्यात आली होती. पण आता प्राधिकरण स्थापन झालेल्याला दोन महिने होऊनही खरेदी झाली नाही.
प्राधिकरण कार्यान्वित होईपर्यंतच्या काळात संबंधित रुग्णालयांना खरेदीचे अधिकार दिले होते. पण त्यालाही पुरेसा निधी प्राप्त होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. याच सगळ्या घोळतून नाहक 31 जणांचा जीव गेला असल्याचे बोलले जात आहे. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात, तसेच वैद्यकीय आणि प्रशासकीय क्षेत्रात लौकिक असतना राज्याला कायमस्वरूपी वैद्यकीय शिक्षण संचालक तसेच आरोग्य संचालक नाहीत. या महत्त्वाच्या पदावर अनेक सीनियर्स व्यक्तींना डावलून आपल्या मर्जीतील ज्युनियर अधिकाऱ्यांची वर्णी लावण्यात आली. आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाचा सर्व भोंगळ कारभार राज्याच्या नागरिकांच्या जीवावर उठला आहे. असे आता आरोप होऊ लागले आहेत.
