IMP decisions in ministry meeting : आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. यावेळी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये महत्त्वाचे निर्णय ठरले ते नगर विकास विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे. कारण घनकचरा संकलनासाठी सर्व शहरांमध्ये आयसीटी आधारित प्रकल्प राबविणार आहे. तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ स्थापना होणार आहे.
नगर विकास विभागकडून शहरांमध्ये आयसीटी तंज्ञत्रानावर आधारित घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प राबवणार आहेत. राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील घनकचरा प्रक्रियेसाठी आयसीटी तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या प्रकल्पांसाठी महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतून 100 टक्के अर्थसहाय्य करण्यात येईल. 578 कोटी 63 रुपये किंमती हा प्रकल्प असेल.
शहरांमधील घनकचऱ्याचे संकलन, वर्गीकरण, वाहतूक यावर शास्त्रोक्तपद्धतीने प्रक्रिया होणे आवश्यक आहे. केंद्रीय पद्धतीने याचे प्रभावी संनियत्रंण होण्यासाठी आयसीटी तंत्रज्ञानावर आधारित प्रणालीचा वापर त्रयस्थ संस्थांमार्फत बंधनकारक केले होते. मात्र निधी अभावी या प्रणालीची अंमलबजावणी होत नसल्याचे निदर्शनास आले. आता या प्रणालीची काटकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी निधी उपलब्ध करण्याचा तसेच घनकचरा उचलणाऱ्या सर्व वाहनांचे जीपीएस किंवा आयसीटी आधारित ट्रँकिंग देखील करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वच्छ भारत मिशन –नागरी हे राज्यस्तरावर करारनामा करतील व आयुक्त, मुख्याधिकारी यांच्यामार्फत या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करतील.
Karnataka : कॉंग्रेसकडून ‘फोडा अन् राज्य करा’चं राजकारण; पंतप्रधान मोदींचा हल्लाबोल
त्याचबरोबर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून रस्त्यांच्या गुणवत्तापूर्ण, वेगवान देखभाल दुरुस्तींसाठी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे. राज्यातील रस्त्यांच्या गुणवत्तापूर्ण, वेगवान देखभाल दुरुस्तींसाठी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय झाला.
या महामंडळाचे भागभांडवल 100 कोटी रुपये राहणार असून, 51 टक्क्यांचा शासन हिस्सा टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. रस्ते व इमारती विकास व देखभाल पूरक निधीची देखील उभारणी येईल. राज्यातील 3 लाख किमी इतक्या लांबीच्या रस्त्यांपैकी 1 लाख किमीचे प्रमुख राज्य मार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्ग सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहेत. या रस्त्यांची वेळोवेळी देखभाल व दुरुस्ती करावी लागते. अवजड वाहनाच्या रहदारीमुळे रस्ते खराब होतात. त्यामुळे या महामंडळाची स्थापन करण्यात येत आहे.
