देशात साखरेचा पुरेसा साठा असून सणासुदीच्या (ISMA) काळातील वाढती मागणी भागविण्यासाठी कोणतीही टंचाई निर्माण झालेली नाही, असा दावा इंडियन शुगर अँड बायो-एनर्जी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे (इस्मा) अध्यक्ष नीरज शिरगावकर यांनी केला. साखरेच्या दरातील अलीकडील वाढीमागे उत्पादनातील मोठी कमतरता नसून व्यापाऱ्यांकडून झालेली साठेबाजी आणि तुटवड्याच्या शक्यतेने मोठ्या ग्राहकांनी केलेली आगाऊ खरेदी हे प्रमुख कारण असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत साखरेचे दर पुन्हा खाली येण्याची शक्यता असल्याचेही शिरगावकर यांनी स्पष्ट केले.
गेल्या दोन महिन्यांत साखरेच्या दरात 40 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. जुलैमध्ये किलोमागे सुमारे 48 रुपये असलेला दर ऑगस्टमध्ये 55 ते 56 रुपयांवर पोहोचला. केवळ ऑगस्ट महिन्यातच दरात सुमारे 16 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. ऑगस्टच्या सुरुवातीलाच देशात जवळपास साडेतीन महिन्यांच्या वापराएवढा साखरसाठा उपलब्ध होता. त्यामुळे सध्याच्या दरवाढीमुळे ग्राहकांनी घाबरण्याची गरज नसल्याचे शिरगावकर यांनी सांगितले.
मागणी वाढली, पण बाजारातील पुरवठा घटला
ऑगस्ट ते नोव्हेंबर या कालावधीत सण आणि उत्सवांमुळे साखरेचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढतो. ही बाब लक्षात घेऊन अनेक मोठ्या ग्राहकांनी नेहमीपेक्षा जास्त साखर खरेदी करून दीड ते दोन महिन्यांचा अतिरिक्त साठा करून ठेवला. दुसरीकडे व्यापाऱ्यांनीही साखरेची मोठ्या प्रमाणावर साठवणूक केल्याने बाजारात उपलब्ध असलेली साखर गोदामांमध्ये अडकली. परिणामी, प्रत्यक्ष तुटवडा नसतानाही बाजारात पुरवठा कमी झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आणि त्याचा थेट परिणाम दरावर झाला, असे इस्माचे म्हणणे आहे.
मात्र, साखरेच्या दरवाढीला केवळ साठेबाजी जबाबदार नसल्याचेही शिरगावकर यांनी स्पष्ट केले. हवामानातील बदल, उसाच्या उत्पादनावर झालेला परिणाम आणि साखर उताऱ्यात झालेली घट यामुळे चालू हंगामातील उत्पादन सुरुवातीच्या अंदाजापेक्षा कमी राहिले आहे. महाराष्ट्रात उसाचे गाळप वाढले असले, तरी उत्तर प्रदेशात रेड रॉट रोगाचा काही ऊस वाणांच्या उत्पादनावर परिणाम झाला. त्याचबरोबर जागतिक बाजारातही साखरेचे दर वाढले आहेत. ब्राझीलच्या साखर उत्पादनाचा अंदाज कमी झाल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर जूनमधील 474 डॉलर प्रति टनावरून ऑगस्टमध्ये 552 डॉलरपर्यंत पोहोचले आहेत.
उत्पादन कमी, तरी देशांतर्गत उपलब्धता पुरेशी
चालू वर्षात देशात सुमारे 279 लाख टन साखरेचे उत्पादन अपेक्षित आहे. देशाचा वार्षिक वापर 280 ते 285 लाख टनांच्या आसपास आहे. उत्पादन आणि वार्षिक गरज यामध्ये काहीशी तफावत असली, तरी मागील वर्षी झालेल्या 261 लाख टनांच्या उत्पादनाच्या तुलनेत यंदा उत्पादन अधिक आहे. त्यामुळे देशात साखरेची एकूण उपलब्धता चिंताजनक पातळीवर नसल्याचे इस्माने स्पष्ट केले.
यंदा सुमारे 30 लाख टन साखर इथेनॉल निर्मितीसाठी वळविण्यात आली आहे. त्याशिवाय सुमारे आठ लाख टन साखरेची निर्यात झाली असून, केंद्र सरकारने एकूण 20 लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी दिली होती. या घटकांमुळे बाजारातील उपलब्ध साठ्यावर काही प्रमाणात परिणाम झाला असला, तरी देशात साखरेची गंभीर टंचाई निर्माण झालेली नसल्याचे शिरगावकर यांनी सांगितले.
सुरुवातीचा साठा १५ लाख टनांनी घटणार
नवीन साखर विपणन वर्ष सुरू होताना देशातील प्रारंभिक साखरसाठा सुमारे 35 लाख टन राहण्याचा अंदाज आहे. मागील वर्षी हा साठा जवळपास 50 लाख टन होता. म्हणजेच यंदा हंगामाच्या सुरुवातीचा साठा सुमारे 15 लाख टनांनी कमी राहणार आहे. सणासुदीच्या काळात मागणी वाढत असताना इथेनॉल निर्मितीकडे वळविलेली साखर आणि झालेली निर्यात यामुळे बाजारातील प्रत्यक्ष उपलब्धतेवर दबाव निर्माण झाला आहे.
दर नियंत्रणासाठी 10 लाख टन शुल्कमुक्त आयात
साखरेच्या वाढत्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने 10 लाख टन कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीला मंजुरी दिली आहे. जवळपास दहा वर्षांनंतर प्रथमच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर शुल्कमुक्त आयातीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. देशात साखरेची तीव्र कमतरता असल्याने नव्हे, तर बाजारातील दरवाढ रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे शिरगावकर यांनी सांगितले.
आयात झाल्यानंतर बाजारात साखरेचा अतिरिक्त पर्यायी पुरवठा उपलब्ध होईल. त्यामुळे व्यापाऱ्यांकडून सुरू असलेली साठेबाजी कमी होण्यास आणि दरवाढीला आळा बसण्यास मदत होईल. या निर्णयामुळे देशातील उपलब्ध साखरसाठ्यात सुमारे 25 ते 29 टक्क्यांनी वाढ होण्याचा अंदाज इस्माने व्यक्त केला आहे.
व्यापाऱ्यांच्या साठवणुकीवर निर्बंधाची मागणी
सणासुदीच्या काळात बाजारात साखरेचा पुरेसा पुरवठा कायम राहावा आणि कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी व्यापाऱ्यांना साखर साठवून ठेवण्याची सध्याची मर्यादा 400 टनांवरून 200 टनांपर्यंत कमी करण्याची मागणी इस्माने केंद्र सरकारकडे केली आहे. व्यापाऱ्यांकडे सध्या असलेला अतिरिक्त साठा बाजारात उपलब्ध झाल्यास पुरवठा वाढेल आणि त्याचा परिणाम साखरेच्या दरात घट होण्याच्या रूपाने दिसून येईल, असा दावा संघटनेने केला आहे.