मोठ्या साखर खरेदीदारांवर सरकारची नजर; 15 दिवसांपेक्षा जास्त साठा ठेवता येणार नाही

साखरेच्या दरात होत असलेली वाढ आणि आगामी सणांमध्ये वाढणारी मागणी लक्षात घेऊन ही मर्यादा आता 15 दिवसांवर आणण्यात आली आहे.

सणासुदीच्या काळात साखरेची वाढती (Sugar) मागणी आणि संभाव्य साठेबाजीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मिठाई, बेकरी, बिस्किट, कन्फेक्शनरी, सॉफ्ट ड्रिंक तसेच खाद्यप्रक्रिया उद्योगातील मोठ्या प्रमाणात साखर वापरणाऱ्या व्यावसायिकांसाठी साखर साठवणुकीची मर्यादा कमी करण्यात आली आहे. नव्या नियमानुसार, संबंधित मोठे खरेदीदार आता त्यांच्या 15 दिवसांच्या गरजेपेक्षा अधिक साखरेचा साठा ठेवू शकणार नाहीत. निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त साठा आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई होऊ शकते.

साखरेचे भाव गगनाला भिडले, मग पर्याय काय? ऊसाशिवाय ‘या’ पदार्थांपासूनही बनते साखर

गणेश चतुर्थी, दसरा आणि दिवाळीच्या काळात मिठाई, बिस्किट, बेकरी आणि कन्फेक्शनरी उत्पादनांची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढते. त्यामुळे या काळाच्या आधी अनेक व्यावसायिकांकडून मोठ्या प्रमाणात साखर खरेदी करून साठवणूक केली जाते. या पार्श्वभूमीवर सरकारने 1 सप्टेंबर ते 30 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीसाठी साखरेच्या साठ्याबाबत नवा नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कोणाला लागू होणार नियम?

ज्या व्यापारी, व्यावसायिक किंवा संस्थांची दरमहा साखरेची खपत 10 मेट्रिक टन म्हणजेच 100 क्विंटलपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यावर हा नियम लागू होणार आहे. अशा मोठ्या खरेदीदारांना त्यांच्या 15 दिवसांच्या गरजेपेक्षा अधिक साखर साठवून ठेवता येणार नाही. मोठे हलवाई आणि मिठाई विक्रेते, बेकरी व कन्फेक्शनरी युनिट्स, सॉफ्ट ड्रिंक उत्पादक, खाद्यप्रक्रिया कंपन्या तसेच इतर मोठ्या प्रमाणात साखर वापरणाऱ्या घाऊक ग्राहकांचा यात समावेश आहे.

30 दिवसांची मर्यादा घटवून 15 दिवस

यापूर्वी मोठ्या साखर ग्राहकांना 30 दिवसांच्या गरजेइतका साठा ठेवण्याची परवानगी होती. मात्र, साखरेच्या दरात होत असलेली वाढ आणि आगामी सणांमध्ये वाढणारी मागणी लक्षात घेऊन ही मर्यादा आता 15 दिवसांवर आणण्यात आली आहे. सणासुदीच्या काळात कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ नये आणि साखरेच्या किमतीवर साठेबाजीचा परिणाम होऊ नये, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे.

GST रिटर्नसह खरेदी-विक्रीच्या आकडेवारीवर नजर

साखरेच्या साठ्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार संबंधित खरेदीदारांच्या साखर खरेदी आणि प्रत्यक्ष वापराच्या आकडेवारीची तपासणी करणार आहे. यासाठी साखर कारखान्यांकडून मोठ्या खरेदीदारांना झालेल्या विक्रीची नोंद आणि संबंधित व्यावसायिकांच्या GST रिटर्नमधील माहितीचा परस्पर मेळ घातला जाणार आहे. साखरेशी संबंधित HSN कोड, साखर कारखान्यांकडून झालेली खरेदी, संबंधित व्यापाऱ्याने प्रत्यक्ष किती साखर वापरली आणि किती साठवून ठेवली, याची माहिती तपासली जाणार आहे. या आकडेवारीच्या आधारे निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त साठा करणाऱ्या व्यावसायिकांवर सरकार लक्ष ठेवणार आहे.

संबंधित बातम्या