Maratha Reservation : राज्य सरकारने मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण देणारे विधेयक (Maratha Reservation) अधिवेशनात मंजूर करून घेतले आहे. मात्र, सगेसोयरे अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी (Manoj Jarange) नव्या आंदोलनाची हाक दिली आहे. त्यानुसार आज राज्यभरात आंदोलन होणार आहे. या आंदोलनामुळे कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी पोलीस प्रशासन अॅक्टिव्ह मोडमध्ये आले आहे. या आंदोलनाआधीच आंदोलकांना नोटीसा पाठवण्यात आल्या आहेत.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आज जिल्ह्या जिल्ह्यात रास्ता रोको आंदोलन करण्या येणार आहे. मात्र या आंदोलनाआधी सीआरपीसी 149 अन्वये पोलिसांनी नोटीसा धाडल्या आहेत. गृह विभागानेही काही सूचना दिल्याचे समजते. त्यामुळे पोलिसांकडून आंदोलन कर्त्यांची माहिती गोळा केली जात आहे. जालना तालुक्यातील (Jalna) नंदापूर येथील मराठा आंदोलक विनोद उबाळे पाटील यांनाही पोलिसांनी नोटीस बजावली आहे.
Manoj jarange आंदोलन हिंसक झाल्यास जबाबदारी घेणार का? स्पष्टीकरण मागत हायकोर्टाचा सवाल
प्रत्यक्ष आंदोलन केल्यास किंवा इतर कुणाकडून आंदोलन करून घेतल्यास कारवाई केली जाईल असा इशारा देण्यात आला आहे. जालना तालुक्यातील विनोद उबाळे यांना ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांचं आंदोलन सोशल मीडियातून पोहोचवण्याचे काम विनोद उबाळेच करत होते. या आंदोलनामुळे राज्यात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही यासाठी पोलीस प्रशासनाकडून उपाययोजना केल्या जात आहेत.
मनोज जरांगेंना कोर्टाची नोटीस
दरम्यान, या आंदोलनावर आता मुंबई उच्च न्यायालयाने मनोज जरांगे पाटील यांना नोटीस पाठवत सवाल केला आहे. आंदोलन हिंसक झाल्यास जबाबदारी घेणार का? असा सवाल कोर्टाने केला आहे. या नोटीसमध्ये उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, मराठा आंदोलन समिती प्रस्तावित हे आंदोलन कसं असणार आहे? तसेच हे आंदोलन हिंसक होणार नाही याची जबाबदारी ते घेणार का? तसे नसल्यास राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होणार नाही. याची जबाबदारी कोणाची? या सर्व मुद्द्यांवर 26 फेब्रुवारी पर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने जरांगे यांना दिले आहेत.
मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाविरुद्ध वकील गुणरत्न सदावर त्यांनी उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. त्यावेळी न्यायालयाने जरांगे यांना आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.दरम्यान राज्य सरकारने मराठा समाजाला राज्यात दहा टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा कायदा विधिमंडळात मंजूर केला आहे.