Prithviraj Chavan : गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात गोळीबार आणि गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली. काही दिवसांपूर्वी आमदार गणपत गायकवाडांनी शिंदे गटाचे शहरप्रमुख महेश गायकवाड (Mahesh Gaikwad) यांच्यावर पोलीस ठाण्यातच गोळीबार केला होता. त्यानंतर दहिसरमध्ये माजी नगरसेवक अभिषेक घोसाळकर (Abhishek Ghosalkar) यांच्यावर गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. तर काल पुण्यात ज्येष्ठ पत्रकार निखिळ वागळे यांच्यावर जीवघेणा हल्ला झाला. याच पार्श्वभूमीवर आज महाविकास आघाडीच्या (Mahavikas Aghadi) नेत्यांनी राज्यपाल रमेश बैस यांची भेट घेतली.
गायकवाडांचा गोळीबार ते वागळेंवरील हल्ला : शिंदे सरकारचे विसर्जन करा, मविआचे नेते राज्यपालांकडे
आज महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेतली. या भेटीत शिष्टमंडळाने राज्यातील घटनांची माहिती राज्यपालांना माहिती दिली. राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला. त्यामुळं शिंदे सरकार बरखास्त करा आणि राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावा, अशी मागणी विरोधकांना राज्यपालांकडे केली.
शिक्षण मंत्री झोपले का? आमदार बांगरांवर कारवाई करा; ‘त्या’ व्हिडिओवरून विरोधक आक्रमक
राज्यपालांच्या भेटीनंतर कॉंग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना त्यांनी अनेक विषयांवर भाष्य केलं. ते म्हणाले की, आज महाविकास आघाडीतील तीनही घटक पक्षाच्या संयुक्त शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेतली. गेल्या काही दिवसांतील गोळीबाराच्या घटना पाहता राज्यात राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. जळगाव, यवतमाळ येथे राजकीय नेत्यांवर गोळीबार झाले. तर काल पुण्यात निखिळ वागळे, असीम सरोदे, विश्वंभर चौधरी यांनी निर्भय बनो सभा घेतली. त्या सभेची पूर्व सूचना पोलिसांना दिली होती. तरीही त्यांच्यावर भाजपमधील गुडांनी प्राणघातक हल्ला झाला. फुले शाहू आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात अशी परिस्थिती कधीच नव्हती, मात्र, आज गुन्हेगारांना सरकारी संरक्षण मिळत आहे, असा आरोप चव्हाण यांनी केला.
चव्हाण म्हणाले, या सर्व घटनाची माहिती राज्यपालांना दिली. वागळे-सरोदे यांच्या सभेला संरक्षण द्यावं, तसंच काल ज्या भाजप गुडांनी वागळेंच्या कारवर हल्ला केलाय त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली.
यावेळी त्यांना महायुती सरकारवर टीकाही केली. राज्यातील गुन्हेगारीला राज्य सरकारकडून राजाश्रय मिळत आहे. त्यामुळं राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावावी, अशी शिफारस राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे करावी, असं चव्हाण म्हणाले.
