मुंबईत अनधिकृत वस्त्यांचे नियमितीकरण, व्होट बँक की शहर कबीज करण्याचा डाव?

BMC Election महानगरपालिका निवडणुकांच्या रणधुमाळीत सर्वच राजकीय पक्षांकडून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात आहेत.

BMC Election Analysis : महानगरपालिका निवडणुकांच्या रणधुमाळीत सर्वच राजकीय पक्षांकडून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात आहेत. त्यात सर्वात चर्चेची आणि लक्ष लागून असलेली महापालिका म्हणजे BMC. यंदाच्या निवडणुकीत अनेक मुद्दे महत्त्वाचे आहेत मात्र, त्यातही सर्वात कळीचा मुद्दा आहे तो म्हणजे शहरातील अनधिकृत वाढत्या वस्त्यांचा. ही वाढती संख्या व्होट बँक आहे की, यामागून शहरावर कब्जा करण्याचा डाव आहे? या मुद्द्यांवर टाकलेला हा कटाक्ष…

फडणवीसांच्या काळात मुंबईचा ‘फास्ट’ विकास; ठाकरेंच्या काळात प्रकल्पांचे काय झाले ?

…तर मुंबईची मूळ ओळख पुसली जाईल

यंदाच्या मुंबई पालिकेच्या निवडणुकीत सर्वाधिक लक्ष वेधणारा मुद्दा मुंबईत जनसांख्यिकीय (Demographic) बदलाचा असल्याचे चित्र असून, महाविकास आघाडीच्या धोरणांमुळे मुंबईत एका विशिष्ट समुदायाचे वर्चस्व निर्माण होईल आणि यातूनच शहराची मूळ ओळख पुसली जाईल असा दावा राजकीय वर्तुळातील नेत्यांकडून व्यक्त केला जातोय.

तर, दुसरीकडे शहरातील बेहरामपाडा, मालवणी आणि कुर्ला या भागात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत वस्त्यांचे जाळे पसरले आहे. विशेष म्हणजे याच अनधिकृत वस्त्यांना मविआ सरकारच्या काळात कायदेशीर स्वरूप देण्याचा डाव आखण्यात आले होते असे वारंवार सांगितले जाते. त्यामुळे अशा वस्त्यांना ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन’ चे लेबल ऐवजी याकडे राजकीय रणनीती म्हणून पाहिले जात आहे.

कारण, जर ठराविक भागातील अनधिकृत बांधकामे नियमित केली गेली, तर तिथे एका विशिष्ट समुदायाची एकगठ्ठा मते तयार होतात. अशा प्रकारच्या निर्णयांमुळे मुंबईचा ‘डेमोग्राफिक बॅलन्स’ जाणीपूर्वक बदलण्याचा डाव खेळला जात असल्याचे टीकाकारांकडून वारंवार अधोरेखित केले जात आहे. एवढेच काय तर, असेच होत राहिले तर, भविष्यात विशिष्ट भाग आणि समुदायाच्या मतदारांचा प्रभाव निवडणुकांच्या निकालांवर निर्णायक ठरू शकतो.

मराठी माणूस मुंबईतून हद्दपार कोणी केला ? फक्त राजकीय वापरच ?

मराठी विरूद्ध अमराठी घूसखोर

जसा वस्त्यांचा प्रश्न अधोरेखित केला जात आहे. त्याच पद्धतीने गेल्या अनेक वर्षांपासून मुंबईत मराठी विरूद्ध अमराठीचा मुद्दा राजकीय वर्तूळात चांगलाच गाजतोय. त्यात उद्धव ठाकरेंनी शहारातून मराठी माणसाला हद्दपार करत व्होट बँकेसाठी बांग्लादेशी आणि रोहिंग्या मुस्लिमांना आश्रय दिल्याचा आरोप वारंवार केला जातोय. त्यामुळे मराठी विरूद्ध अमराठी मुद्दा पुन्हा चर्चेत आहे.

पण, असे होण्यामागच्या कारणांवर नजर टाकली असता, शहरातील वाढती महागाई आणि गगनाला भिडलेले घरांच्या किमती यामुळे सर्वसामान्य विशेष करून मराठी मध्यमवर्गीय माणून कल्याण. ठाणे, विरार अथवा डोंबिवली अशा भागांमध्ये स्थलांतरीत झाला आहे. परंतू, राजकीय फायद्यासाठी परकीय घुसखोरांना रेशन कार्डे किंवा आधार कार्डे मिळवून दिली जात असतील, तर ते केवळ राजकारणापुरते मर्यादित न राहता राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न बनू शकतो असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. तर, त्यामुळे मराठी माणसाची साथ सुटल्याने आता ही पोकळी भरून काढण्यासाठी ‘व्होट जिहाद’चा आधार घेतला जात असल्याचा उल्लेखही विरोधकांकडून वारंवार केला जात आहे.

BMC निवडणुकीत ट्विस्ट, अमराठी मतदार गेम फिरवणार; सर्व्हेतील आकड्यांनी खळबळ

मुंबईच्या महापौरपदी मुस्लिम चेहरा?

मुंबई पालिकेच्या महापौर पदावर मुस्लिम चेहऱ्या चर्चांनीही राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. या मुद्द्याकडे काही जण ‘सर्वसमावेशकता’ म्हणून पाहतात, तर काही जण याला ‘तुष्टीकरण’ (Appeasement) मानतात. पण, या चर्चामागे काही संदर्भ आणि वादाची किनार आहे.
आपण जर, काही वर्ष मागे वळून पाहिले तर, ज्यावेळी राज्यात ज्यावेळी मविआ सरकार होते तेव्हा याकूब मेमनच्या कबरीचे सुशोभीकरण किंवा अजान स्पर्धांचे आयोजनावरू वादंग निर्माण झाले होते. त्यावर अशाप्रकारे दहशतवाद्यांशी संबंधित बाबींचे उदात्तीकरण समाजासाठी घातक असल्याचे मत विरोधकांचे होते.

एवढेच नव्हे तर, एखादी राजकीय आघाडीकडूनच जर, अशा गोष्टींना खतपाणी घातले जात असेल तर, यामुळे कट्टरवादी व्यक्तींना बळ मिळते. त्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या महापौर पदी कोणत्या व्यक्तीची वर्णी लागते त्यापेक्षा त्या व्यक्तीला तेथे बसवण्याचा मूळ हेतू काय यावर चर्चा रंगू लागल्या आहेत. एकीकडे हिंदू समाजाला जात, भाषा आणि प्रादेशिक वादात अडकवून त्यांचे विभाजन करायचे आणि दुसरीकडे मुस्लिम समुदायाची एकगठ्ठा मते मिळवून सत्ता काबीज करायची, असा दुहेरी डाव खेळला जात असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.

मुंबईत कोण महापौर होणार?, प्रचारसभेत देवेंद्र फडणवीसांचे ठाकरे अन् राऊतांना टोले

मुंबईची वाटचाल कोणत्या दिशेने?

मुंबई हे केवळ एक शहर नाही, तर ते देशाचे आर्थिक इंजिन आहे. येथील शांतता आणि सामाजिक सलोखा टिकून राहणे आवश्यक आहे. मात्र, जर ‘व्होट बँक’च्या राजकारणामुळे अनधिकृत स्थलांतरितांना संरक्षण मिळत असेल आणि शहराची लोकसंख्याशास्त्रीय रचना बदलली जात असेल, तर ते चिंताजनक आहे. आरक्षणाचे मुद्दे किंवा प्रादेशिक अस्मिता जागवून हिंदू मतांमध्ये फूट पाडली जात आहे.

अल्पसंख्याक समुदायाला ‘भय’ दाखवून किंवा ‘अति-तुष्टीकरण’ करून त्यांना एकाच झेंड्याखाली आणले जात आहे. हा पॅटर्न केवळ मुंबईपुरता मर्यादित नसून, संपूर्ण राज्याच्या राजकारणाला एक वेगळी दिशा देणारा ठरत आहे. मुंबईची मूळ ओळख ही ‘कॉस्मोपॉलिटन’ असली तरी, ती भारतीय संस्कृती आणि मराठी अस्मितेवर आधारलेली आहे. जर राजकीय स्वार्थासाठी या ओळखीशी तडजोड केली गेली, तर त्याचे परिणाम दूरगामी असतील.

संबंधित बातम्या