Maharashtra Cabinet big Decision for Farmers : राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत राज्य सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे. शेतकऱ्यांसाठीच्या अतिउच्चदाब, उच्चदाब आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनेसाठीच्या वीजदर सवलत योजनेस आणखी दोन वर्षांसाठी म्हणजेच मार्च 2027 पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मंजुरी मिळाली आहे. यामुळे राज्यातील सुमारे 1 हजार 789 उपसा सिंचन योजनांच्या खर्चात मोठी बचत होण्याबरोबरच त्याचा थेट फायदा या उपसा सिंचन योजनांशी निगडीत शेतकऱ्यांना होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेत ही बैठक झाली.
या वीजदर सवलत योजनेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना (Maharashtra Cabinet) पिकांसाठी पाणी उपलब्ध करणे सुलभ झाले आहे. यातून शेतीचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होत आहे. त्यामुळे यापुर्वी जाहीर केलेली ही वीजदर सवलत योजना शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यात आणि त्यांच्या कृषि उत्पन्नात वाढ करण्यात सहायभूत ठरली आहे. त्यामुळेच या कल्याणकारी योजनेस 31 मार्च 2027 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
शेतकरी संस्थांसाठी Ease of Doing Business मध्ये महाराष्ट्र अव्वल; मध्य प्रदेशला पछाडले
या योजनेत अतिउच्चदाब व उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजना ग्राहकासाठींचा सवलतीचा वीजदर प्रति युनीट 1.16 रुपये आणि स्थिर आकार दरमहा 25 रुपये रुपये (प्रति केव्हीए) आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन योजना ग्राहकासाठींचा सवलतीचा वीजदर प्रति युनिट एक रुपया आणि स्थिर आकार दरमहा रुपये 15 रुपये अशी सवलत 31 मार्च 2027 पर्यंत कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.
या सवलतीमुळे महावितरणला महसुली तुटीच्या भरपाईकरिता राज्य शासनाकडून 2025-26 करिता या वार्षिक वर्षात 886 कोटी 15 लाख रुपये आणि 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी 872 कोटी 23 लाख रुपये देण्यास मान्यता देण्यात आली. या व्यतिरिक्त या बैठकीत (Maharashtra Cabinet Decision) आणखीही काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
अजितदादांनी महिला पोलिस अधिकाऱ्याला दम भरला? CM फडणवीसांनी मौन सोडलं
बैठकीत आणखी महत्वाचे निर्णय
नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजनेत हुडको कडून दोन हजार कोटींचे कर्ज. छत्रपती संभाजीनगरला 822, नागपूर 238, मीरा भाईंदरसाठी 116 कोटी मिळणार आहे. अकोला जिल्ह्यातील घोंगा, कानडी लघुपाटबंधारे योजनांची दुरुस्ती करण्यास मंजुरी देण्यात आली. घोंगासाठी 4 कोटी 76 लाख, तर कानडीसाठी 4 कोटी 92 लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. केंद्र सरकराच्या इंटेलिजन्स ब्युरोला आसुडगाव – पनवेल येथील जमीन देण्यास या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
