शेतकरी संस्थांसाठी Ease of Doing Business मध्ये महाराष्ट्र अव्वल; मध्य प्रदेशला पछाडले

Ease of Doing Business Report Maharashtra : कोणताही व्यापार किंवा (Ease of Doing Business) एखाद्या क्षेत्राच्या विकासात पोषक वातावरणाचा सिंहाचा वाटा असतो. व्यापार करण्यासाठीची अनुकूलता या वातारवणाला जाणून घेण्याचे मोठे माध्यम आहे. शेतकरी उत्पादक संस्थांच्या विकासासाठी चांगले वातावरण तयार करणाऱ्या राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्राने पहिला क्रमांक पटकावला आहे. महाराष्ट्राने शेजारील मध्य प्रदेश राज्याला मागे टाकत पहिला क्रमांक मिळवला आहे. नॅशनल असोसिएशन फॉर FPOs, समुन्नति आणि राबो फाउंडेशनद्वारे प्रकाशित अहवालातून हा खुलासा झाला आहे.

रँकिंगमध्ये मोठे उलटफेर 

या यादीत आता मध्य प्रदेश दुसऱ्या क्रमांकावर गेले आहे. मागील वर्षाच्या रँकिंगमध्ये सर्वाधिक चांगली कामगिरी करणाऱ्या राज्यांत मध्य प्रदेश पहिल्या क्रमांकावर होते. दुसऱ्या क्रमांकावर महाराष्ट्र (Maharashtra) होते. तिसऱ्या क्रमांकावर उत्तर प्रदेश होते. आताही यूपी तिसऱ्या क्रमांकावर कायम आहे. डेटाबेसनुसार, मार्च 2025 पर्यंत महाराष्ट्रात जवळपास 14 हजार 788 नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपन्या होत्या. ही संख्या देशातील एकूण एफपीओंच्या 34 टक्के इतकी आहे. या रँकिंगसाठी देशातील दहा राज्यांचा अभ्यास करण्यात आला. जेथे एकूण 81 नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक संघ आहेत.

भारीच! देशातील तब्बल 6 कोटी शेतकऱ्यांना मिळाली डिजिटल ओळख; यूपी अन् महाराष्ट्राची आघाडी

शेतकरी कंपन्यांना आर्थिक चणचण

मार्च 2025 पर्यंत देशातील एकूण 43 हजार 928 नोंदणीकृत संस्थांपैकी फक्त 6 हजार 100 संस्थांनाच कर्ज मिळू शकले. या कंपन्यांना देशातील विविध वित्तीय संस्थांकडून 4 हजार कोटी रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले अशी माहिती या अहवालातून समोर आली आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्या मोठ्या प्रमाणात कर्जाच्या कक्षेतून बाहेर आहेत हे यावरुन स्पष्ट होत आहे. यामागे खराब व्यावसायिक योजना, प्रशासनाचा हलगर्जी कारभार आणि संघटनांची कमकुवत स्थिती ही मुख्य कारणे आहेत असे नमूद करण्यात आले आहे.

एफपीओ का अपयशी होतोहेत 

देशभरात एफपीओ अपयशी का ठरत आहेत यामागे काय कारणे आहेत याचा शोध घेण्यात आला आहे. बँका शेतकरी कंपन्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यात टाळाटाळ करतात. सरकारी योजनांतील किचकटपणा, रिटर्न दाखल करण्यात होणारा उशीर, रेकॉर्ड ठेवण्याकडे दुर्लक्ष, ऑडीटचा अभाव तसेच जीएसटी आणि आयकर फायलिंगचा अभाव या काही समस्या दिसून आल्या आहेत. यामध्ये सुधारणा होण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

पीक विमा योजनेत फारसं पीक हाती येत नाही; मुदतवाढ मिळूनही पीक विमा भरण्याकडं शेतकरी फिरकेना

संबंधित बातम्या