भारीच! देशातील तब्बल 6 कोटी शेतकऱ्यांना मिळाली डिजिटल ओळख; यूपी अन् महाराष्ट्राची आघाडी

Digital Identity Card for Farmers : देशभरातील शेतकऱ्यांना डिजिटल ओळख मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोहिम हाती घेतली आहे. आजमितीस देशातील 14 राज्यांतील 6.1 कोटी शेतकऱ्यांना डिजिटल ओळख मिळवून दिली आहे. या डिजिटल ओळखपत्राला शेतकरी ओळखपत्र असेही म्हटले जाते. या ओळखपत्रात शेतकरी आणि शेतीशी संबंधित महत्वाची माहिती नमूद करण्यात आली आहे. यामध्ये शेतजमिनीची मालकी, शेतातील पिकांची माहितीही आहे.

ही माहिती डिजिटल स्वरुपात सरकारकडे असल्याने एखाद्या योजनेसाठी शेतकऱ्याने अर्ज केल्यास त्याची सत्यता पडताळणी करणे सहज शक्य होत आहे. तसेच पात्र शेतकऱ्यांनाच योजनांचा लाभ मिळेल याचीही खात्री होत आहे.

सरकार आणि सरकारच्या योजना शेतकऱ्यांना सहजासहजी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी या ओळखपत्राची महत्वाची भूमिका आहे. शेतकऱ्यांची वारंवार ओळख पटवण्याची गरजही यामुळे राहत नाही. पीएम किसान सम्मान निधी, पीक विमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड यांसारख्या योजनांचा लाभातील शेतकऱ्यांच्या अडचणी यामुळे कमी होत आहेत. बियाणे आणि खतांचे अनुदान पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यातही मदत मिळते. कागदपत्रे गोळा करण्यात शेतकऱ्यांचा वेळ जात नाही.

11 कोटी शेतकऱ्यांना डिजिटल ओळखपत्र देणार

कृषी मंत्रालयाने आर्थिक वर्ष 2027 अखेरपर्यंत देशातील 11 कोटी शेतकऱ्यांना शेतकरी ओळखपत्राच्या माध्यमातून डिजिटल ओळख मिळवून देण्याचे उद्दीष्ट निश्चित केले आहे. सध्या देशातील 14 राज्यांत शेतकरी ओळखपत्र तयार करण्याचे काम सुरू आहे. या 14 राज्यांत सर्वाधिक 1.3 कोटी ओळखपत्र उत्तर प्रदेशात वितरीत करण्यात आले आहेत. 99 लाख ओळखपत्रांसह महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

काय सांगता! ‘या’ खास आंब्याची किंमत 3 लाख रुपये किलो; शेतात CCTV अन् सुरक्षारक्षक तैनात

मध्य प्रदेशात 83 लाख, आंध्र प्रदेशात 45 लाख, गुजरात 44 लाख, राजस्थान 75 लाख आणि तामिळनाडूत 30 लाख शेतकऱ्यांचे ओळखपत्र तयार करण्यात आले आहे. आसाम, बिहार, छत्तीसगड, ओडिशा, केरळ, तेलंगाणा, मध्य प्रदेश राज्यांनी ओळखपत्र तयार करण्यात वेग दाखवला आहे. या राज्यात शेतकरी ओळखपत्र वेगाने तयार केले जात आहेत.

चालू आर्थिक वर्षात 3 कोटींचं उद्दीष्ट

सरकारी सेवा आणि योजना शेतकऱ्यांपर्यंत घेऊन जाण्यासाठी या योजनांचा लाभ मिळवून देण्याच्या व्यवस्थेच्या एकीकरणासाठी शेतकरी ओळखपत्र सरकारच्या अॅग्रीस्टॅक अभियानाचा महत्वाचा भाग आहे. आधारकार्डच्या धरतीवर तयार करण्यात आलेले शेतकरी ओळखपत्र लवकरच वितरीत करण्यात येतील. 2026 आणि 2027 या वर्षात अनुक्रमे 3 कोटी आणि 2 कोटी शेतकऱ्यांना ओळखपत्र मिळण्याची शक्यता आहे. एका अंदाजानुसार देशात 14 कोटी शेतकरी आहे. तसेच 30 ते 40 टक्के पीक क्षेत्रावर असे शेतकरी शेती करत आहेत ज्यांच्याकडे स्वतःची शेत जमीन नाही.

देशात अंदाजे 14 कोटी शेतकरी आहेत असे सांगितले जाते. यातील 30 ते 40 टक्के शेतकरी पट्ट्याने किंवा बटाईने शेती करतात. त्यांच्याकडे शेतजमिनीचा कोणताही मालकी हक्क नसतो. या गोष्टीचा विचार करता मंत्रालयाने संसदेत सांगितले की पट्टेदार आणि बटाईने दुसऱ्यांची शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शेतकरी नोंदणीत सहभागी करून घेण्याबाबतचे स्वातंत्र्य राज्य सरकारांना देण्यात आले आहे.

कृषी मंत्रालयाचं मोठं पाऊल

कृषी मंत्रालयाने पीएम किसानच्या अर्जदारांसाठी जमीन रेकॉर्डशी संबंधित डिजिटल आयडी मिळवणे बंधनकारक केले आहे. एका रिपोर्टमध्ये अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने सांगितले आहे की सध्याच्या पीएम किसान योजनेतील लाभार्थ्यांवर याचा काहीही परिणाम होणार नाही. परंतु, शेतकऱ्यांचा एक प्रामाणिक डेटाबेस तयार करणे हा यामागचा खरा उद्देश आहे. राज्यांनी जमीन रेकॉर्ड्सचे डिजिटलायजेशन आणि लाभार्थ्यांची नावे अपडेट करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

मुलांच्या आरोग्यासाठी CBSE चा मोठा निर्णय; देशभरांतील शाळांत आता ‘शुगर बोर्ड’

संबंधित बातम्या