पीक विमा योजनेत फारसं पीक हाती येत नाही; मुदतवाढ मिळूनही पीक विमा भरण्याकडं शेतकरी फिरकेना

पीक विमा योजनेत फारसं पीक हाती येत नाही; मुदतवाढ मिळूनही पीक विमा भरण्याकडं शेतकरी फिरकेना

Crop Insurance In Maharashtra : शेतकऱ्यांमधअये सध्या नव्या पीक विमा योजनेत फारसं पीक हाती येईल की नाही याची चर्चा आहे. पीक विमा भरण्याकडं शेतकऱ्यांनी सपशेल पाठ फिरवल्याचं चित्र कृषी विभागाने दिलेल्या आकडेवारीवरून सध्यातरी दिसते आहे. यंदाच्या खरीप हंगाम २०२५ मध्ये १७ जुलैपर्यंत २८ हजार १३६ शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरणा अर्ज केले आहे. यापैकी १३ हजार ९३ शेतकऱ्यांनी १३ हजार ३८२ हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित केले आहे.

शेतकऱ्यांचा पीक विमा भरण्याचा वेग ३१ जुलैपर्यंत असाच कायम राहिला आणि काही दिवसांची मुदतवाढ मिळाली तरी अर्जदार शेतकऱ्यांची संख्या ३० हजारांचा तरी टप्पा ओलांडेल का, याबाबत कृषी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी शंका व्यक्त केली आहे.मोटार विमाशेती उपकरण एक रुपयात पीक विमा योजना बंद करून राज्य शासनाने खरीप हंगाम २०२५ साठी सुधारित पीक विमा योजना लागू केली. शेतकऱ्यांना खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मूग, उडीद, तूर, मका, भुईमूग, तीळ, सूर्यफूल, सोयाबीन या पिकांसाठी दोन टक्के तर कापूस व कांदा या नगदी पिकांसाठी पाच टक्के विमा हप्ता भरावा लागणार आहे.

शेतकरी उतरला रस्त्यावर, कर्जमाफीसाठी अहिल्यानगरमध्ये प्रहारचे चक्काजाम आंदोलन

या सगळ्यामुळे शेतकऱ्यांच्या सहभागात लक्षणीय घट दिसून येत आहे. यंदा खरिपात कमी विमा अर्ज येण्यामागे मफार्मर आयडीफ्ची सक्ती हेही प्रमुख कारण असल्याचे सांगण्यात आले. बहुसंख्य शेतकऱ्यांकडे सध्या मफार्मर आयडीफ नाही. सर्वाधिक नुकसानभरपाई मिळणारे स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती, काढणी पश्चात नुकसान भरपाई हे ट्रिगर सुधारित योजनेत वगळण्यात आले आहेत. केवळ पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई मिळणार आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेकडे पाठ फिरवली आहे.

एक रुपयात पीक विमा योजनेला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला होता, पण त्या योजनेत गैरप्रकारांचेही पेव फुटले होते. बोगस शेतकऱ्यांच्या नावाने विमा काढणे, शासकीय जमिनी, पडीक जमिनी, गायरानांच्या जमिनीवर विमा काढणे, असे प्रकार वाढीस लागले होते. अतिवृष्टी झाल्यावर जेव्हा शेतकरी ऑनलाईन तक्रार करतो, त्यानंतर सदर विमा कंपनी नुकसान पाहणीसाठी कंत्राटी पद्धतीवर नेमणूक केलेले स्थानिक कर्मचारी यांच्याकडून नुकसान अहवाल मागवतात. मर्जीतील, जवळचे नातेवाईक यांचं नुकसान जास्त दाखवून त्यांना मोबदला जास्त मिळवून दिला जातो, अशा तक्रारी आहेत.

follow us
  • fb
  • instagram
  • youtube