Old Electricity Rates Will Remain : राज्यभरातील नागरिकांसाठी मोठी बातमी आहे. महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेडच्या विनंतीनुसार महाराष्ट्र नियामक आयोगाने मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी 28 मार्च 2025 रोजी वीज दर (Electricity Bill) जाहीर केले होते, त्या आदेशांना तात्पुरती स्थगिती दिलीय. 1 एप्रिल 2025 पासून हा आदेश लागू (Old Electricity Rates) होणार होता, परंतु यामध्ये काही स्पष्ट चुका आहेत, असं महावितरणने निदर्शनास आणलंय.
त्यामुळे ही याचिका निकाली निघेपर्यंत जुनेच दर लागू होणार आहेत. त्यामुळे सध्या तरी वीज ग्राहकांना कोणताही दिलासा मिळणार नसल्याचं दिसतंय. वक्फ सुधारणा विधेयक अन् अमेरिकेचे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफच्या निर्णयादरम्यान राज्यातील वीज ग्राहकांना (Maharashtra Electricity Rate) मोठा झटका बसल्याच्या चर्चा सुरू आहेत.
मोठी बातमी! मणिपुरात राष्ट्रपती राजवटच राहणार; लोकसभेत प्रस्तावही झाला मंजूर
वीज दर जैसे थे राहणार, जुनेच दर लागू राहणार, असं देखील महावितरणच्या वकिलांनी स्पष्ट केलंय. त्यांनी सांगितलंय की, जर या वीज दर अन् विसंगती 2025-26 ते 2029-30 या पाच वर्षांच्या नियामक कालवधीत वीज दराच्या मूळ स्वरूपावर परिणा करत आहेत. हा दर लागू केल्यानंतर विविध प्रकारच्या ग्राहकांना आणि वीज वितरण क्षेत्रातील संबंधित घटकांचं मोठं आणि अपरिवर्तनीय नुकसान होऊ शकतं. त्यामुळंच या आदेशावर तातडीने स्थगिती देण्याची मागणी महावितरणने केलीय. याचा अर्थ 850 होणारं वीजबील 1000 रूपयेच राहणार आहे.
जुना दरच लागू राहणार असल्याचं महाराष्ट्र नियामक आयोगाने स्पष्ट केलंय. तर यासंदर्भात महावितरणच्या वकिलांनी सांगितलं की, एप्रिल 2025 च्या अखेरीस सविस्तर पुनरावलोकन याचिका सादर केली जाईल. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नियामक आयोगाने 28 मार्च 2025 रोजी जाहीर केलेल्या नवीन वीज दर आदेशाला तात्पुरती स्थगिती दिलेली आहे. तर महावितरणची पुनरावलोकन याचिका दाखल होईपर्यंत २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी जुनाच दर लागू राहील. तो 31 मार्च 2023 रोजी जाहीर झाला होता, असं देखील आयोगाने स्पष्ट केलंय.
ठाकरेंनी अखेरच्या क्षणी पत्ते केले ओपन, वक्फ विधेयकाच्या विरोधात मतदान; काय घडलं?
दरम्यान, महावितरणकडून राज्यामध्ये 1 एप्रिलपासून लागू होणाऱ्या नव्या दरासंदर्भात याचिका दाखल झाली होती. परंतु, आता महावितरणकडून पुनरावलोकन याचिका दाखल करेपर्यंत नव्या दरासंबंधी याचिकेला स्थगिती देण्यात आलीय. महावितरण एप्रिल महिन्याच्या शेवटी पुनरावलोकन याचिका दाखल करणार आहे. महावितरणच्या सर्वच गटातील ग्राहकांना नियामक आयोगानं नफा दाखवत दिलासा दिला होता. परंतु, महावितरणकडून तोटा होत आहे, असं सांगण्यात येतंय.
