Election Expendieture : देशाच्या कानाकोपऱ्यात रोज कुठे ना कुठे निवडणुका सुरू असतात. या निवडणुकांत गैरप्रकारांना आळा घालण्याचे काम निवडणूक आयोगाकडून केले जाते. यासाठी आयोगाने काही नियमही बनवले आहेत. आचारसंहिता तयार केली आहे. निवडणूक लोकसभेची असो की ग्रामपंचायतीची या निवडणुकीत उमेदवाराने किती खर्च (Election Expendieture) करायचा याची मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यापेक्षा जास्त खर्च उमेदवाराला करता येत नाही.
आता मात्र निवडणूक आयोगाने यामध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकांचाही समावेश केला आहे. कोणत्याही निवडणुकीत आयोगाकडून उमेदवाराला खर्चाची मर्यादा ठरवून दिली जाते. आतापर्यंत कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत उमेदवारांना खर्चाचे बंधन नव्हते. आता मात्र, जास्तीत जास्त किती खर्च करायचा याची मर्यादा ठरवून देण्यात आली आहे.
या निवडणुकीत प्रत्येक उमेदवाराला एक लाख रुपयांपर्यंत खर्च करता येणार आहे.
या निवडणुकीतील उमेदवाराला ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या धर्तीवर बँकेत खाते उघडावे लागणार आहे. निवडणुकीनंतर या खर्चाचा हिशोब देणेही बंधनकारक राहणार आहे. त्यामुळे आता बाजार समिती निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणाऱ्या उमेदवारांनीही वारेमाप खर्च करता येणार नाही.
बाजार समितीच्या निवडणूक प्रक्रियेंतर्गत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत 3 मे रोजीच संपली आहे. तर 6 एप्रिल रोजी वैध अर्जांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. अर्ज मागे घेण्यासाठी 20 एप्रिलपर्यंत मुदत आहे. 21 एप्रिल रोजी चिन्ह वाटप केले जाणार आहे. त्यानंतर निवडणुकीचे खरे चित्र स्पष्ट होईल.
कोर्लई गावच्या 19 बंगले प्रकरणात माजी सरपंचाला बेड्या, रश्मी ठाकरेंच्या अडचणीत वाढ?
निवडणुकीतील उमेदवाराला आता खर्चाचा हिशोब ठेवावा लागणार आहे. निवडणूक खर्चाचे नियम न पाळणारे व हिशोब सादर न करणाऱ्या उमेदवारांवर कारवाई केली जाणार आहे. निवडणुकीचा खर्च वेळेत सादर केला गेला नाही तर प्राधिकरण त्यांच्यावर कारवाई करील. त्यामुळे आता या निवडणुकीत उमेदवारांना जपून खर्च करावा लागणार आहे. नुसता खर्च करून चालणार नाही तर या खर्चाचा हिशोबही द्यावा लागणार आहे. अन्यथा कारवाईची टांगती तलवार आहेच.
