Maharashtra Government Launches E-Bond System : महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून, आजपासून (दि.3) राज्यात ई-बाँडचा (E Bond Paper) श्रीगणेशा होणार आहे. ई बाँडमध्ये आधीच्या बाँडमध्ये आवश्यक ते बदल अथवा रक्कम वाढ इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीनेच करता येणार असून, या प्रणालीमुळे सीमाशुल्क प्रक्रिया गतिमान होणार, व्यवसाय सुलभ होणार आणि शासनाच्या डिजीटल इंडिया तसेच Ease of Doing Business उपक्रमांना चालना मिळणार आहे. महाराष्ट्रातल्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदा मुद्रांक विभाग इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लाँच करतोय आणि ई प्रणालीच्या माध्यमातून तुम्हाला स्टॅम्प पेपरची गरज नाही. राज्यातील सर्वात मोठा ऐतिहासिक निर्णय आहे आमच्या सरकारचा, ई-बॉन्डवर आला आहे त्यामुळे सुविधा मिळतील असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी सांगितले. ई-बाँडमुळे काय बदलणार? कुणाला फायदा होणार? इलेक्ट्रॉनिक बाँड म्हणजे काय, याचे फायदे काय? याबद्दल जाणून घेऊया…
पंकजा मुंडेंनी दिलेला त्रास मला रडत सांगायचा, आज आधार वाटतो का? करुणा शर्मांचा आरोप…
ई बाँड म्हणजे काय? त्याचे फायदे काय?
– महाराष्ट्र शासनाचे नोंदणी आणि मुद्रांक विभागामार्फत NeSL आणि NIC या संस्थांच्या तांत्रिक सहाय्याने कस्टम ई-बॉण्ड प्रणालीचा शुभारंभ आज होणार आहे. या नव्या प्रणालीमुळे आयातदार आणि निर्यातदारांना विविध व्यवहारांसाठी वेगवेगळे कागदी बॉण्ड देण्याऐवजी एकाच इलेक्ट्रॉनिक बॉण्डद्वारे सर्व प्रक्रिया पूर्ण करता येणार असून, हे बॉण्ड्स प्रोव्हिजनल असेसमेंट्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स, वेअरहाऊसिंग, आणि मॅन्युफॅक्चरिंग इन बॉन्डेड वेअरहाऊसेस इत्यादींसाठी वापरता येणार आहेत.
कागदी स्टॅम्पची गरज संपुष्टात येणार
ई बाँडची प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल असून आयातदार/निर्यातदार ICEGATE पोर्टलवरून ई-बॉण्ड तयार करतील, तर, NeSL द्वारे ई-स्टॅम्पिंग व ई– स्वाक्षरी होईल आणि अखेरीस कस्टम अधिकाऱ्याद्वारे याची ऑनलाईन पडताळणी केली जाणार आहे. एवढेच नव्हे तर, मुद्रांक शुल्कासह सर्व शुल्काचे भरणे संपूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने केले जाणार आहेत. महाराष्ट्र स्टॅम्प कायद्यानुसार निश्चित केलेले ५०० रुपयांचे शुल्क आता ऑनलाईन जमा करता येणार, यामुळे कागदी स्टॅम्पची आवश्यकता संपुष्टात येणार आहे.
रोहित पवार जी अन्यथा राजकीय संन्यास घ्या ; बावनकुळे रोहित पवारांना असं का म्हणाले?
ग्रीन गव्हर्नन्सकडे मोठे पाऊल
नव्या सिस्टममध्ये आधार आधारित ई-स्वाक्षरी असल्याने आयातदार/निर्यातदार तसेच कस्टम अधिकारी या दोघांच्या ई-स्वाक्षरीमुळे व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक होण्यास मतत होणार आहे. या सिस्टिममुळे कागदपत्रांची आवश्यकता कायमची संपुष्टात येणार असल्याने पर्यावरण पूरक दृष्टीने ‘ग्रीन गव्हर्नन्स’कडे सरकारचे हे मोठे पाऊल असल्याचे मानले जात आहे. ई- बाँडमध्ये रिअल टाईम पडताळणीची सोय असल्याने कस्टम अधिकाऱ्यांकडून तत्काळ पडताळणी होईल त्यामुळे फसवणुकीस आळा बसण्याासही मदत होणार आहे.
LIVE |📍नागपूर | पत्रकारांशी संवाद (03/10/2025)
https://t.co/jkpCt1jFIj— Chandrashekhar Bawankule (@cbawankule) October 3, 2025
