Download App

Maratha Reservation : ..म्हणून फडणवीसांनी मानले जरांगे पाटलांचे आभार; म्हणाले, मी..

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी (Maratha Reservation) मनोज जरांगे पाटील यांनी दुसऱ्यांदा सुरू केलेले उपोषण काल मागे घेण्यात आले. राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने आंतरवाली सराटी गावात उपोष स्थळी येत मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांची भेट घेतली. त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. त्यानंतर जरांगे पाटील यांनी काही अटींसह दोन महिन्यांची मुदत देत उपोषण स्थगित केले. या घडामोडींनंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी प्रतिक्रिया दिली. खरंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी फडणवीस यांच्यावर अनेकदा राग व्यक्त केला होता. त्यांच्यावर टीकाही केली होती. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर त्यांनी समोरासमोर येऊन चर्चा करावी असेही जरांगे पाटील म्हणाले होते. त्यामुळे मराठा समाजातही मोठा रोष व्यक्त केला जात होता. दुसरीकडे सरकारी पातळीवरही मार्ग काढण्यासाठी वेगाने हालचाली सुरू होत्या.

मनोज जरांगेंचा एकच प्रश्न अन् धनंजय मुंडे निरुत्तर! चर्चेत वंशावळीवरुन नेमकं काय घडलं?

 

मराठा आरक्षणासाठी मागील नऊ दिवसांपासून उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतल्याबद्दल मी सरकारच्यावतीने त्यांचे आभार मानतो. या प्रक्रियेत माजी न्यायमूर्ती सुनील शु्क्रे आणि न्यायमूर्ती मारोती गायरकवाड यांनी राज्य सरकारला मोठे सहकार्य केल्याबद्दल मी त्यांचे विशेष आभार मानतो. माझ्या सर्व सहकारी मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी यांचेही आभार!

सीएम शिंदे काय म्हणाले ?

जरागे पाटलांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदेंनी काल प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी बोलतांना ते म्हणाले की, मनोज जरांगे पाटील यांनी आज उपोषण मागे घेतलं. त्याचं आणि सकल मराठा समाजाचं त्याबद्दल मनापासून आभार मानतो. शिष्टमंडळातील माजी न्यायमूर्ती मारोती गायकवाड, न्यायमूर्ती सुनील शिक्रे हे उपोषणस्थळी गेले, त्यांनीही जरांगेची समजूत काढली. चर्चेतून कोणतीही प्रश्न सटू शकतो, त्यातून मार्ग काढता येतो. इतिहासात पहिल्यांदाच कायदेतज्ज्ञ चर्चेसाठी उपोषणस्थळी गेले. त्यामुळं आज जरांगेशी चर्चा झाल्यानंतर त्यांना खात्री पटली की, सरकार गांभीर्याने प्रयत्न करतंय. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार काहीही करून थांबणार नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

सरकार आरक्षण देण्यास कटीबध्द. कायद्याच्या चौकटीत बसणार आणि टिकणारं आरक्षण देऊ. प्रत्येक जिल्ह्यात दहा जण मराठा आरक्षण देण्याच्या संदर्भात काम करतील. शिंदे कमिटीनं रात्रंदिवस काम केल्यानंतर त्यांनी 13 हजार 500 हून अधिक कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. आणखी कुणबी नोंदी सापडल्या. त्या तपासण्यासाठी कमिटीला वेळ हवाय. कुणबी नोदी तपासून त्यांची अंमलबाजवणी करू, असं ते म्हणाले.

उत्तर देण्याऐवजी ‘त्या’ संतप्त झाल्या अन्… : मोईत्रांच्या आरोपांवर अध्यक्ष विनोद सोनकरांचा मोठा दावा

follow us