मनोज जरांगेंचा एकच प्रश्न अन् धनंजय मुंडे निरुत्तर! चर्चेत वंशावळीवरुन नेमकं काय घडलं?

जालना : आजपर्यंत कोणत्या जातीना आरक्षण देताना वंशावळ बघितली? असा सवाल करत मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी चर्चेसाठी आलेल्या मंत्री धनंजय मुंडे (Dhanajay Munde) यांना माध्यमांसमोर आणि राज्यातील जनतेसमोर निरुत्तर केले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी वंशावळींचा अभ्यास करावा लागेल, त्यासाठी समिताला वेळ द्यावा, अशी विनंती मुंडे मनोज जरांगे यांना करत होते. (Maratha reservation agitator Manoj Jarange Patil savage replied to Minister Dhananjay Munde who came for discussion.)

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरु असलेले उपोषण मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी नवव्या दिवशी मागे घेतले आहे. शिष्टमंडळासोबतच्या चर्चेनंतर जरांगे यांनी सरकारला दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे. 2 जानेवारीपर्यंत आरणक्षणाचा निर्णय न झाल्यास 3 जानेवारीनंतर त्यांनी मुंबईच्या वेशीवर चक्काजाम आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. याकाळात साखळी उपोषणही सुरु राहणार आहे, तसेच आपणही आपल्या घरी जाणार नाही, असा निर्धारही त्यांनी केला आहे.

Maratha Reservation : दगाफटका केल्यास नेत्यांना मुंबईचे दरवाजे बंद! जरांगेंचा सर्वपक्षीयांना इशारा

माजी न्यायमूर्ती शिंदे समितीला, न्यायमूर्ती गायकवाड य वेळ देण्याची मागणी मान्य केली आहे. त्यानंतर मंत्री धनंजय मुंडे, उदय सामंत, अतुल सावे,  माजी न्यायमूर्ती भोसले, माजी न्यायमूर्ती गायकवाड, आमदार बच्चू कडू आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विशेष कार्य अधिकारी मंगेश चिवटे यांचा समावेश असलेल्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेनंतर जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेण्याची तयारी दर्शविली.

याच चर्चेदरम्यान, धनंजय मुंडे जरांगे यांची समजूत घालत होते. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. त्यासाठी काम सुरु आहे. पण त्याला वेळ लागेल. कारण आपल्याला कायद्यात आणि सर्वोच्च न्यायालयात टिकाणारे आरक्षण द्यायचे आहे. त्यासाठी वंशावळींचा अभ्यास करावा लागेल. त्यासाठीच समितीला वेळ द्यावा आणि आपण उपोषण मागे घ्यावे, अशी विनंती मुंडे यांनी केली.

सरकारच्या प्रयत्नांना यश; मनोज जरांगेंचे उपोषण मागे : शिष्टमंडळासोबतच्या चर्चेत काय ठरले?

त्यावर, जरांगे पाटील यांनी धनंजय मुंडे यांना आजपर्यंत कोणत्या जातीना आरक्षण देताना वंशावळ बघितली? असा सवाल करत निरुत्तर केले. या प्रश्नाचे उत्तर मुंडे यांना देता आले नाही. जेव्हा 1993 साली मंडल आयोग लागू केला तेव्हा ओबीसींमध्ये उपजातींचा समावेश केला, त्यासाठी वंशावळ किंवा पुराव्यांचा आधार घेतला नव्हता, असा दावाही जरांगे यांनी केला. मात्र अखेरीस मुंडे आणि शिष्टमंडळाच्या प्रयत्नांना यश आले असून जरांगे यांनी उपोषण मागे घेत सरकारला दोन महिन्यांचा वेळ दिला आहे.