Maratha reservation : आरक्षण देण्यासाठी सरकार कटिबध्द, पुन्हा आंदोलन करण्याची वेळ येणार नाही; CM शिंदे

Maratha reservation : मराठा आरक्षणासाठी (Maratha reservation) आमरण उपोषण करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांनी आपलं उपोषण मागे घेतलं. त्यांनी सरकारला आरक्षण देण्यासाठी २ जानेवारीपर्यंतची मुदत दिली. मात्र साखळी उपोषण सुरूच ठेवणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. दरम्यान, जरांगेंच्या उपोषण मागे घेण्याच्या निर्णयानंतर आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी सरकार प्रामाणिपकणे मराठा आरक्षण देण्याच्या संदर्भात काम करतंय, मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण द्यायचं आहे, असं सांगितलं.

उत्तर देण्याऐवजी ‘त्या’ संतप्त झाल्या अन्… : मोईत्रांच्या आरोपांवर अध्यक्ष विनोद सोनकरांचा मोठा दावा

जरागे पाटलांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदेंनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी बोलतांना ते म्हणाले की, मनोज जरांगे पाटील यांनी आज उपोषण मागे घेतलं. त्याचं आणि सकल मराठा समाजाचं त्याबद्दल मनापासून आभार मानतो. शिष्टमंडळातील माजी न्यायमूर्ती मारूतीराव गायकवाड, न्यायमूर्ती सुनील शिकर्रे हे उपोषणस्थळी गेले, त्यांनीही जरांगेची समजूत काढली. चर्चेतून कोणतीही प्रश्न सटू शकतो, त्यातून मार्ग काढता येतो. इतिहासात पहिल्यांदाच कायदेतज्ज्ञ चर्चेसाठी उपोषणस्थळी गेले. त्यामुळं आज जरांगेशी चर्चा झाल्यानंतर त्यांना खात्री पटली की, सरकार गांभीर्याने प्रयत्न करतंय. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार काहीही करून थांबणार नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

ते म्हणाले, सरकार आरक्षण देण्यास कटीबध्द. कायद्याच्या चौकटीत बसणार आणि टिकणारं आरक्षण देऊ. प्रत्येक जिल्ह्यात दहा जण मराठा आरक्षण देण्याच्या संदर्भात काम करतील. शिंदे कमिटीनं रात्रंदिवस काम केल्यानंतर त्यांनी 13 हजार 500 हून अधिक कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. आणखी कुणबी नोंदी सापडल्या. त्या तपासण्यासाठी कमिटीला वेळ हवाय. कुणबी नोदी तपासून त्यांची अंमलबाजवणी करू, असं ते म्हणाले.

सरकार म्हणून घाई गडबडीत निर्णय घेऊ शकत नाही. कुणाचीही फसवूक, वेळकाढूपण सरकार करत नाही. दोन महिन्याच्या मुदतीत जास्तीत जास्त काम करून न्याय द्याचा प्रयत्न करू. मराठा समाजाला पुन्हा आंदोलन करण्याची वेळ येणार नाही, असंही शिंदे म्हणाले.

जुन्या नोंदी शोधण्याचं काम सुरू आहे. शिंदे समितीला मनुष्यबळ दिले जाणार आहे. जरांगे पाटील यांना डे टू डे अपडेट दिले जातील. या समितीत तुमचे लोक असतील. काही त्रुटी असल्यास आम्ही ते दुरुस्त करू. सुनावणीवेळी आम्ही आमचे मुद्दे मांडू. मराठा समाज कसा मागास आहे, ते कोर्टाला पटवून देऊ, असं शिंदे म्हणाले.

दरम्यान, सरकारने दगा फटका केला तर सरकारच्या नाड्या आवळू असा इशारा जरांगे पाटलांनी दिला. त्यामुळं मराठा आरक्षणासंदर्भात पुढं काय होतं, हेच पाहणं महत्वाचं आहे.

संबंधित बातम्या