Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाबाबतच्या सर्वपक्षीय बैठकीत नेमकं काय ठरलं?
![Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाबाबतच्या सर्वपक्षीय बैठकीत नेमकं काय ठरलं? Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाबाबतच्या सर्वपक्षीय बैठकीत नेमकं काय ठरलं?](https://images.letsupp.com/wp-content/uploads/2023/11/letsupp-image-2023-11-01T153035.112_V_jpg--1280x720-4g.webp)
Maratha Reservation All Party Meeting: राज्यभरात सध्या मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) मुद्दा पेटलेला असताना आज मुंबईमधील सह्याद्री अतिथीगृहात सर्वपक्षीय बैठक बोलवण्यात आली. या बैठकीला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) , उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis), विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, अंबादास दानवे, अनि परब, शेकापचे जयंत पाटील आदी अनेक नेतेमंडळी उपस्थित होती. या बैठकीत मराठा आरक्षण व मनोज जरांगे पाटील यांचं आंदोलन या अनुषंगाने सविस्तर चर्चा झाल्यावर सर्वपक्षीय नेत्यांच्या संमतीने यासंदर्भात ठराव पारित करण्यात आला.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वांचे एकमत असून कायदेशीर बाबी पूर्ण करूनच टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी राज्यातील सर्वच पक्ष एकत्रितपणे काम करायला तयार आहेत. मात्र राज्यात कुणीही कायदा हातात घेऊ नये, राज्यातील शांतता तथा कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवावी, असे आवाहन आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत करण्यात आले. तसेच या सर्व प्रयत्नांना उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनीही सहकार्य करावे व आपले उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहन करणारा ठराव सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या ठरावात पुढे असे म्हटले आहे की, मराठा आरक्षणाविषयी कायदेशीर कार्यवाही शक्य तितक्या लवकर करण्यात यावी. मात्र, त्याला आवश्यक तो वेळ देणे गरजेचे आहे, हे आंदोलकांनीही समजून घ्यावे. राज्यामध्ये ज्या हिंसेच्या घटना घडल्या आहेत व घडत आहेत त्या अयोग्य असून आम्ही त्याबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त करतो. राज्यात कुणीही कायदा हातात घेऊ नये, राज्यातील शांतता तथा कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवावी, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
आज सह्याद्री अतिथिगृह येथे आयोजित मराठा आरक्षणविषयक सर्वपक्षीय बैठकीतील ठराव…
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वांचे एकमत आहे. याच्या कायदेशीर बाबी पूर्ण करूनच टिकणारे आरक्षण दिले जाऊ शकते व त्यासंदर्भात राज्यातील सर्वच पक्ष एकत्रितपणे काम करायला तयार आहेत. कायदेशीर कार्यवाही… pic.twitter.com/xZREqrtD5M
— Eknath Shinde – एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) November 1, 2023
कुणबी प्रमाणपत्रांबाबत तातडीने अंमलबजावणी सुरु: मुख्यमंत्री शिंदे यावेळी यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठा आरक्षण विषयक घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. ते म्हणाले की, सरकार प्राधान्याने कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याकडे लक्ष देत असून, महाराष्ट्रात जाती-जातींमध्ये सलोख्याची संस्कृती टिकवणे महत्वाचे आहे. आपल्या सगळ्यांचा उद्देश मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा असून, सर्व पक्ष संघटनांनी आपआपल्या भागात या विषयी आपल्या कार्यकर्त्यांना समजावून सांगितले पाहिजे. एकीकडे आपण सर्वोच्च न्यायालयात क्युरिएटेव्ह याचिकेद्वारे राज्य शासनाची भूमिका भक्कमपणे मांडत आहोत. त्यासाठी न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार मंडळ नियुक्त केले आहे. दुसरीकडे आपण मागासवर्ग आयोगाला नव्याने इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
पूर्वीच्या त्रुटी दूर करून टिकणारे आरक्षण देणार: मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने पुर्वी ज्या कारणांमुळे आणि त्रुटींमुळे रद्द केले होते, तसेच जी निरिक्षणे नोंदविली होती. त्या त्रुटी आता नव्याने डाटा गोळा करताना होणार नाहीत, याची संपूर्ण काळजी घेण्यात येणार आहे. या पावलांमुळे न्यायालयात टिकणारे असे आरक्षण मराठा समाजाला मिळू शकेल, अशी खात्री आहे. काल मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर तत्काळ या संदर्भातील शासन आदेश काढण्यात आला असून सर्व जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांना कालच व्हिसीद्वारे कुणबी नोंदी असलेल्यांना तातडीने प्रमाणपत्रे देण्याचे निर्देश दिले आहेत. मोडी लिपीतील आणि उर्दू भाषेतील कागदपत्रांचे भाषांतर करून, डिजीटाईझ करण्यासाठी व पब्लिक डोमेनवर आणून त्याआधारे कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
Maratha Reservation : ‘…तर पाणीही बंद करणार’; मनोज जरांगेंचा सरकारला पुन्हा अल्टिमेटम!
यावेळी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी देखील न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी सर्वतोपरी पावले उचलण्यात येतील तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून त्रुटी नसलेला, परिपूर्ण डाटा विहित कालावधीत गोळा करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी देखील न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत माहिती दिली. प्रारंभी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव भांगे यांनी न्या. संदीप शिंदे समितीने आजपर्यंत केलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली. तसेच जिल्हाधिकारी व सर्व तहसीलदार यांना कुणबी नोंदी असलेल्यांना प्रमाणपत्र देण्याबाबत निर्देश देण्यात आल्याचे सांगितले.
या ठरावावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विजय वडेट्टीवार, अंबादास दानवे, अनिल परब, जयंत पाटील (शेकाप), सुनील प्रभू, सुनील तटकरे, प्रशांत इंगळे, नाना पटोले, बाळासाहेब थोरात, जयंत पाटील राष्ट्रवादी काँग्रेस, राजेश टोपे, कपिल पाटील, प्रमोद पाटील, सदाभाऊ खोत, जोगेंद्र कवाडे, रेखा ठाकूर, सुचेता कुंभारे, राजेंद्र गवई, गौतम सोनावणे, सचिन खरात, रवी राणा, चंद्रकांत पाटील, छगन भुजबळ, दिलीप वळसे-पाटील, गिरीश महाजन, संजय शिरसाट, राधाकृष्ण विखे पाटील, दादा भुसे यांच्या सह्या बघायला मिळत आहेत.