Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी (Maratha Reservation) मनोज जरांगे पाटील यांनी दुसऱ्यांदा सुरू केलेले उपोषण काल मागे घेण्यात आले. राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने आंतरवाली सराटी गावात उपोषणस्थळी येत मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांची भेट घेतली. त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. त्यानंतर जरांगे पाटील यांनी काही अटींसह दोन महिन्यांची मुदत देत उपोषण स्थगित केले. सरकारच्यावतीने मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी जे शिष्टमंडळ पाठविण्यात आले होते. त्यात माजी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती मारोती गायकवाड यांचा समावेश होता.
शिष्टमंडळात न्यायमूर्तींचा समावेश करण्याची बहुधा ही पहिलीच वेळ असावी. या शिष्टमंडळाने जरांगे पाटील यांच्याबरोबर तीन तासांपेक्षा जास्त वेळ चर्चा केली. आरक्षण प्रक्रियेतील विविध मुद्दे समजावून सांगितले. सरकारकडून काय कार्यवाही केली जात आहे, याचीही माहिती देण्यात आली. त्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या न्यायमूर्तींचे विशेष आभार मानले. तर मनोज जरांगे पाटील यांनीही उपोषण मागे घेतल्यानंतर आम्ही न्या. मारोती गायकवाड साहेबांच्या शब्दाला मान दिला असे सांगितले होते. त्यामुळे या दोन्ही न्यायमूर्तींची चांगलीच चर्चा होत आहे.
Maratha Reservation : सरकारला नेमकी किती दिवसांची मुदत? जरांगे पाटलांनी स्पष्टच सांगितलं
न्यायमू्र्ती (निवृत्त) एम. जी. गायकवाड
सन 2018 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील भाजप-शिवसेना युती सरकारने एमजी गायकवाड आयोगाच्या अहवालावर आधारित मराठा आरक्षण दिले होते. माजी न्यायमूर्ती आणि महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष यांनी मराठा समाजाचे शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक मागसलेपण सिद्ध करणारा अहवाल तयार करण्यात एम. जी. गायकवाड यांनी महत्वाची भूमिका बजावली होती. त्यानंतर काल बरोबर पाच वर्षांनंतर माजी न्यायमूर्ती गायकवाड यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करन त्यांचे उपोषण मागे घेण्यात महत्वाची भूमिका निभावली.
सन 1968 मध्ये एम. जी. गायकवाड यांची वकिल म्हणून नोंदणी झाली होती. त्यानंतर 1974 साली त्यांनी वकिली सेवा सुरू केली. त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अतिरिक्त रजिस्ट्रार म्हणून काम पाहिले. तसेच रायगड, पु्णे आणि सोलापूर जिल्ह्यांचे जिल्हा न्यायाधीश म्हणून काम पाहिले. सन 2003 मध्ये त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर 2007 मध्ये एम. जी. गायकवाड निवृत्त झाले.
माजी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे
राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळात माजी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांचाही समावेश होता. त्यांनीही याकामी महत्वाची भूमिका बजावली. माजी न्यायमूर्ती शुक्रे हे ऑक्टोबर 2023 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधश पदावरून निवृत्त झाले. कोल्हापूर जिल्हा न्यायालयात त्यांनी प्रधान जिल्हा न्यायाधीश म्हणूनही काम पाहिले आहे. तसेच महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी ठाणेचे सहसंचालक, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे प्रधान जिल्हा न्यायाधीश म्हणूनही काम पाहिले. त्यानंतर माजी न्यायमूर्ती शुक्रे यांनी मार्च 2011 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल पदाचा कार्यभार हाती घेतला होता. सन 2013 मध्ये त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती देण्यात आली.
