Sanjay Raut : डिसेंबरमध्ये सरकार जाणार म्हणून जानेवारीची मुदत; राऊतांनी सांगितलं CM शिंदेंच्या मनातलं

Sanjay Raut on Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरु (Maratha Reservation) असलेले उपोषण मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी नवव्या दिवशी मागे घेतले आहे. शिष्टमंडळासोबतच्या चर्चेनंतर जरांगे यांनी सरकारला दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे. 2 जानेवारीपर्यंत आरणक्षणाचा निर्णय न झाल्यास 3 जानेवारीनंतर मुंबईच्या सगळ्या वेशींवर चक्काजाम आंदोलन करण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. याकाळात साखळी उपोषणही सुरु राहणार असल्याचे मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितले होते. सरकारला 24 डिसेंबरपर्यंतचा वेळ दिला आहे. पण, मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितल्यानुसार 2 जानेवारीपर्यंत वेळ दिला आहे. या मुद्द्यावर आता ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी भाष्य करत जानेवारीची मुदत का देण्यात आली आहे याचं उत्तर देऊन टाकलं. राऊत यांनी आज प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारवर घणाघाती टीका केली.

Maratha Reservation : फडणवीसांचे नियोजन, CM शिंदेंचे प्रयत्न अन् जरांगेंनी साधलेले टायमिंग

31 डिसेंबरला सरकार जाणार 

राऊत म्हणाले, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मनोज जरांगेंनी 2 जानेवारीपर्यंतची मुदत दिल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सांगत आहेत. मात्र, डेडलाईन 24 डिसेंबरची असल्याचे मनोज जरांगे सांगत आहेत. मुळात हे सरकारच 31 डिसेंबरला जाणार आहे. त्यामुळेच मनोज जरांगेंना 2 जानेवारीर्यंतची मुदत मागितली आहे. आरक्षण देण्याची सरकारची इच्छा नाही. आरक्षणाची जबाबदारी स्वतःवर घ्यायला सरकार तयार नाही. आरक्षणाचा निर्णय या सरकारला नवीन सरकारवर थोपवायचा आहे, असा दावा राऊत यांवी केला.

सुप्रीम कोर्टाने राहुल नार्वेकरांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. 31 डिसेंबरपर्यंत निर्णय घ्या. त्यामुळे शिंदे सरकारचे मरण जवळ आले आहे. या सरकारवर जी टांगती तलवार त्या तलवारीने कधीही यांचे मुंडके उडणार आहे. 31 डिसेंबर ही सरकारचीच डेडलाईन आहे. त्यानंतर राज्यात जे नवीन सरकार येईल त्यांच्याकडे आरक्षणाची जबाबदारी दिली जाईल, असे राऊत म्हणाले.

Maratha Reservation : ..म्हणून फडणवीसांनी मानले जरांगे पाटलांचे आभार; म्हणाले, मी..

मनोज जरांगे पाटील हुशार

मनोज जरांगे पाटील 24 डिसेंबरची वेळ देतात आणि सरकार 2 जानेवारीची वेळ देते. परंतु याच्या आधी सरकार जाते आहे. सरकार जबाबदारी घ्यायला तयार नाही. 31 डिसेंबर पर्यंत हे घटनाबाह्य सरकार या महाराष्ट्रात राहणार नाही. हे मुख्यमंत्र्यांना माहीत आहे. म्हणून जरांगे पाटील यांनी अत्यंत शहाणपणाने 24 डिसेंबर पर्यंतची तारीख दिली. सरकारला कळालं की 31 डिसेंबरपर्यंत आपलं मुंडकं उडणार आहे. म्हणून त्यांनी जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलला आहे.

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न संसदेतच सुटू शकतो 

सरकारला जी त्यांनी दोन जानेवारीपर्यंतची मुदत दिली आणि त्यांनी उपोषण मागे घेतलं. उपोषण जरी मागे घेतलं असलं तरी पेच कायम आहे. हे कोणी पडद्यामागे या आंदोलनाचं राजकारण करत आहे का? हा एक संशोधनाचा विषय आहे. मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्याचा विषय आहे. त्यासाठी लोकसभेचे अधिवेशन बोलावून प्रस्ताव ठेवावा लागेल आणि त्यासाठी भाजपाच्या नेत्यांना पुढाकार घ्यावा लागेल. परंतु याविषयी भाजपाचा एकही नेता आणि महाराष्ट्रातले मुख्यमंत्री का बोलत नाही, असा सवाल राऊत यांनी केला. या हिवाळी अधिवेशनात हा प्रस्ताव चर्चेस आणला जाणार आहे का ? यावर हे छोटे मोठे पोपटलाल बोलत नाहीत. सरकारला वाटलं की हे प्रकरण आता आपल्यावर येईल आणि महाराष्ट्र पेटेल म्हणून त्यांनी पाटलांना आश्वासन दिलं आहे आणि तूर्तास हे प्रकरण थांबवलं आहे. परंतु महाराष्ट्राची परिस्थिती अस्थिर आहे.