Maratha Reservation : आताची एक मोठी बातमी समोर आली आहे. या बातमीनुसार मराठा समाजाला (Maratha Reservation) 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court ) महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाला पक्षकार केले आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय (Devendra Kumar Upadhyay) आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी (Girish Kulkarni) आणि फिरदोश पुनीवाला (Firdosh Puniwala) यांच्या खंडपीठाने एमएसबीसीसीला नोटीसही बजावली आहे.
#Breaking: Bombay High Court adds the Maharashtra State Backward Classes Commission (MSBCC) as a party to the ongoing proceedings challenging the decision of the State government to grant 10 per cent reservation to the Maratha community.
The full bench of Chief Justice Devendra… pic.twitter.com/s3qtSDJa2o
— Live Law (@LiveLawIndia) July 3, 2024
राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावरून राजकारण चांगलंच तापलं आहे. मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणामधून मनोज जरांगे पाटील आरक्षणाची मागणी करत आहे. त्यासाठी त्यांनी आंदोलन देखील केलं होते. त्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती.
गेल्या आठवड्यात मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आरक्षण कायदा, 2024 च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी केली होती. राज्य सरकारने या काद्यानुसार मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण दिले आहे.
याचिकाकर्ता भाऊसाहेब पवार यांनी सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून एमएसबीसीसीला पक्षकार बनवण्याची विनंती केली होती. या याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर खंडपीठाने सांगितले की, पवार यांच्या याचिकेत आयोगाच्या रिपोर्टला देखील आव्हान देण्यात आल्याने एमएसबीसीसी हा योग्य आणि आवश्यक पक्ष आहे.
20 फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आरक्षण कायदा, 2024 मंजूर केला होता आणि 26 फेब्रुवारीपासून हा कायदा लागू करण्यात आला होता.
