मराठीला ‘अभिजात’ दर्जा म्हणजे नक्की काय? कोणते फायदे मिळणार अन् निकष काय…

Marathi Get Classical Language Status : केंद्र सरकारकडून मराठी भाषेला (Marathi Language) अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला आहे. मागील अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्राकडून ही मागणी करण्यात येत होती. अखेर विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतलायं. मराठी भाषेसह पाली, बंगाली, आसामी प्राकृत भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला आहे. भाषेला अभिजात दर्जा देण्यासाठी काही निकष निकष निश्चित करण्यात आले होते.

अभिजात भाषेच्या दर्जाचे निकष कोणते

1500-2000 वर्षापर्यंतची अगदी सुरूवातीच्या ग्रंथाची/अभिलिखित इतिहासाची अति प्राचीनता
भाषकांच्या पिढ्यांनी एक मौल्यवान वारसा म्हणून मानलेले प्राचीन साहित्य/ग्रंथाचा भाग
साहित्यिक परंपरा मूळ असावी आणि ती अन्य भाषक समाजाकडून उसनवारी केलेली नसावी
अभिजात भाषा व साहित्य हे अर्वाचीन साहित्यापेक्षा भिन्न असल्यामुळे अभिजात भाषा आणि नंतरची रूपे किंवा तिच्या उपभाषा यामध्ये खंड देखील असू शकेल.

कोणते फायदे मिळणार ?

भाषा समृद्धीसाठी केंद्र सरकारकडून २५० ते ३०० कोटींचे अनुदान
भाषेतील दोन विद्वानांना दरवर्षी दोन राष्ट्रीय पुरस्कार
सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर स्टडीजची स्थापना
भाषेच्या अभ्यासासाठी प्रत्येक विद्यापीठात विशेष केंद्राची उभारणी
भारतातील ४५० विद्यापीठांत मराठी भाषा शिकण्याची व्यवस्था होणार.
प्राचीन ग्रंथांचा अनुवाद होणार

अभिजात दर्जा म्हणजे काय?

आतापर्यंत देशातील सहा भाषांना अभिजात दर्जा मिळाला.
तामिळ भाषेला सन २००४ मध्ये अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला.
त्यानंतर संस्कृत (२००५), कन्नड (२००८), तेलुगू (२००८), मल्याळम (२०१३), ओडिया (२०१४) या भाषांना अभिजात भाषांचा दर्जा
हा दर्जा मिळणे म्हणजे भाषेच्या समृद्धीवर राजमान्यतेची मोहोर उमटते.

समितीने काय काम केले?

या निकषांच्या आधारे संशोधन आणि अभ्यास करुन मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासंदर्भात राज्य शासनाने ज्येष्ठ साहित्यिक प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठी भाषा तज्ज्ञ संशोधकांची समिती 2012 च्या शासन निर्णयानुसार गठीत करण्यात आली होती.

सुवर्णदिन! मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला, केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय 

या समितीने बरेचसे इतिहास संशोधन केले असून जुने संदर्भ, प्राचीन ग्रंथ, पुरातन काळातील ताम्रपट, कोरीव लेख, शिलालेखांचा संदर्भ यांसारखे प्राचीन दस्तऐवज तपासले. त्यांचा आधार घेऊन पुराव्यासह एक सर्वंकष व परिपूर्ण अहवाल शासनास सादर केला आहे. या अहवालामध्ये सविस्तर विवेचनासह मराठी भाषा ही अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी विहीत केलेल्या निकषांची पूर्तता करते हे पुराव्यांसह स्पष्ट केले.

समितीने तयार केलेला मराठी भाषेमधील मूळ अहवाल १२ जुलै २०१३ च्या पत्राने केंद्र शासनाकडे पाठवविला होता. त्यानंतर समितीने परिशिष्टांसह सादर केलेला इंग्रजीमधील अहवाल देखील केंद्र शासनाकडे १६ नोव्हेंबर २०१३ रोजी पाठवला होता. त्यानंतर केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येत होता.

२७ फेब्रुवारी २०२० रोजी ‘मराठी भाषा गौरव दिनाचे’ औचित्य साधून सन २०२० च्या द्वितीय (अर्थसंकल्पीय) अधिवेशनात “मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत केंद्र शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा अशी शिफारस करणारा” शासकीय ठराव महाराष्ट्र विधिमंडळांच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये पारित करुन पुढील कार्यवाहीसाठी केंद्र शासनास पाठवण्यात आला. या संदर्भात राज्य शासनाचा प्रस्ताव अन्य मंत्रालये व साहित्य अकादमीच्या भाषा तज्ज्ञ समितीमार्फत विचाराधीन असल्याचे केंद्रशासनाने कळवले होते.

राष्ट्रपतींना एक लाख पत्रे

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा लवकर मिळावा यासाठी पत्र मोहिम राबवून राष्ट्रपतींना एक लाख पत्रे पाठवण्यात आली. या प्रस्तावाबाबत सर्व स्तरावरुन केंद्र शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. मुख्यमंत्र्‍यांनी २४ ऑगस्ट २०२२ रोजीच्या पत्रानुसार पंतप्रधानांना मराठी भाषेस अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत विनंती केली होती. त्यास अनुसरून केंद्र शासनाच्या संस्कृती मंत्रालयाने ३ फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या पत्रानुसार मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा राज्य शासनाचा प्रस्ताव केंद्रिय मंत्रालयाच्या विचाराधीन असून त्याबाबतची कार्यवाही सुरू असल्याचे कळवले होते. त्यानंतर केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्याकरता ज्ञानेश्वर मुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती १४ फेब्रुवारी रोजी गठीत करण्यात आली होती.

मनमौजी मराठी चित्रपटातून उलगडणार नात्यांची रंजक गोष्ट, नोव्हेंबरमध्ये योणार प्रेक्षकांच्या भेटीला