Eknath Shinde : 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी आणि त्यानंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना (Pension Scheme) राज्यात लागू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी आज जाहीर केला. बाजारातील चढउतारांमुळे निर्माण होणारी गुंतवणूक विषयी जोखीम राज्य शासन स्वीकारले, असंही मुख्यमंत्री म्हणाले.
Raashii Khanna: ‘योद्धा’ सिनेमाबद्दल अभिनेत्रीचा मोठा खुलासा; म्हणाली, ‘मला इंडस्ट्रीत…’
सरकारने घेतलेल्या या निर्णयानुसार कर्मचाऱ्यांनी विकल्प दिल्यास त्यांना शेवटच्या वेतनाच्या 50 टक्के निवृत्तीवेतन व त्यावरील महागाई भत्ता वाढ, तसेच निवृत्ती वेतनाच्या 60 टक्के इतके कुटूंब निवृत्तीवेतन व त्यावरील महागाई भत्ता मिळणार आहे.
हा निर्णय लाखो कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या उज्ज्वल भविष्याच्या दृष्टीने महत्वाचा आहे. त्यांच्या कुटुंबियांच्या दृष्टीनेही हितकारक ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला. तसेच कर्मचारी संघटनांना दिलेला शब्द पाळल्याचेही नमूद केले. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतना योजना सुधारीत करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालावर अभ्यास केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
Jayant Patil : शेलार अन् कदमांना समज द्या, योगेश सावंतावरून जयंत पाटलांनी सत्ताधाऱ्यांना दाखवला आरसा
मुख्यमंत्री निवेदनात म्हणाले की, दिलेल्या आश्वासनानुसार, राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना सुधारीत करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालावरील शिफारशींवर वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव व सेवा विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांनी संघटनेसोबत चर्चा करून सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची तत्वे निश्चित केली आहेत. त्यास अधिकारी व कर्मचारी संघटनेनेही सहमती दर्शवली आहे. समितीचे निष्कर्ष आणि शिफारशी पाहता, बाजारातील चढउतारांमुळे राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीतील गुंतवणुकीची जोखीम राज्य सरकारने स्वीकारावी हे शिफारशीतले तत्व मान्य करून राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीतील नियत वयोमानानुसार निवृत्त होणारे कर्मचारी यांनी जर प्रस्तावित सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा विकल्प दिल्यास त्यांनी त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या 50% इतके निवृत्तीवेतन व त्यावरील महागाई वाढ तसेच निवृत्तीवेतनाच्या 60% इतके कुटुंब निवृत्तीवेतन व त्यावरील महागाई वाढ मिळेल. याबाबतीत राज्य शासनातर्फे यथोचित कार्यवाही करण्यात येईल.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, वयोमानानुसार निवृत्ती स्वीकारावी लागते. त्यामुळे पेन्शन हा अनेकांच्या जगण्याचा आधार ठरतो. त्यामुळेच या विषयावर आम्ही सुरुवातीपासूनच संवेदनशील आहोत. सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सुरक्षित आणि सन्मानपूर्वक जीवन जगता आले पाहिजे, हे तत्त्व मान्य करण्यात आले आहे. या विषयावर आम्ही राज्य सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या विविध संघटनांशी सतत संवाद साधत आहोत. जेव्हा-जेव्हा या संघटनांनी या विषयावर चर्चा करण्याची मागणी केली. त्या त्यावेळी आम्ही त्यांना लगेच वेळ दिला. समितीच्या अहवालावर बैठकाही झाल्या. मंत्रिमंडळातील सहकारी, कर्मचारी-अधिकारी यांचे प्रतिनिधी, तज्ज्ञ यांच्याशीही चर्चा झाली आहे. उपमुख्यमंत्री आणि तत्कालीन अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि विद्यमान अर्थमंत्री अजित पवार यांनीही सकारात्मक सूचना दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी असेही सांगितले की, मध्यंतरी केंद्राप्रमाणे राज्यातही वयाची ८० वर्षे पूर्ण केलेल्या पेन्शनधारकांना वाढीव निवृत्ती वेतन देण्याची मागणी होती. तसेच २००५ मध्ये भरतीच्या जाहिरातीही देण्यात आल्या होत्या, परंतु भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली नसल्याने सेवेत दाखल झालेल्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.