Ahmednagar : महाराष्ट्रामध्ये (Maharashtra)सर्व आस्थापनांची नावं आणि दुकानांच्या पाट्या (marathi boards)या मराठी भाषेतून असाव्यात, यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court)स्पष्ट निर्देश दिलेले असतानाही अद्याप याची अंमलबजावणी केली जात नाही. यावरुन आता नगर(Ahmednagar) शहरातील मनसे (MNS)देखील आक्रमक झाली आहे. मराठी भाषेला (Marathi language)जाणीवपूर्वक डावलण्यात येत आहे.
Ajit Pawar यांनी दावा ठोकलेल्या जागांवर 2014 अन् 2019 मध्ये कुणी मारली होती बाजी?
नामफलकाबाबत दुकानदार नियमांचे उल्लंघन करत आहेत. नगर मनपा हद्दीतील दुकानांवरील इतर भाषेतील नावाच्या पाट्या काढून त्या मराठी भाषेत कराव्या अन्यथा मनपाच्या अधिकाऱ्यांना काळे फासण्यात येईल असा इशारा मनसेचे शहराध्यक्ष गजेंद्र राशिनकर यांनी आयुक्तांना निवेदनातून दिला आहे.
Dunki Song Release: शाहरुख खानच्या ‘डंकी’ सिनेमातील ‘निकले थे कभी हम घर से’ गाणं रिलीज
राशिकनर म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्याची राज्यभाषा मराठीचा आदर, सन्मान व्हावा यासाठी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचे गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रयत्न सुरु आहेत. याकरिता विविध आंदोलनं करावी लागली. आपल्या दैनंदिन व्यवहार कामकाज यात जास्तीत जास्त मराठी भाषेचा वापर व्हावा, यासाठी विविध आस्थापना व दुकानांवरील पाट्या मराठी भाषेत करा, अशी मागणी केली होती. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने देखील दुकानावरील पाट्या मराठीत लावण्याचे आदेश दिले आहेत.
अद्याप या निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली दिसत नाही. आस्थापनांचे नामफलक मराठी भाषेत दिसत नाही मराठी भाषेला जाणीवपूर्ण डावलण्यात येत असून नामफलकाबाबत दुकानदार शासन नियमांचे उल्लंघन करत आहे. तरी अहमदनगर मनपा हद्दीतील दुकानांवरील इतर भाषेतील नामफलक पाट्या काढाव्या, त्या मराठी भाषेत कराव्या अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा मनसेकडून देण्यात आला आहे.
नियमानुसार दुकानातील इतर सूचना, वस्तूंचे दरांसह आदी गोष्टी या मराठीत असणे कायद्याने बंधनकारक आहे. सध्या हायकोर्टाने सांगितल्याप्रमाणे वकिलांवर खर्च करण्यापेक्षा मराठी पाट्यांनवर खर्च करा व दोन महिन्याची मुदत देऊन दुकानावरील पाट्या मराठीत लावण्यास सांगितले आहे. आस्थापनांचे नामफलक अमराठी भाषेत असून मराठी भाषेला जाणीवपूर्वक डावलण्यात आले आहे. तरी मनपाने आस्थापनांना आठ दिवसांची नोटीस देऊन, या पाट्या लवकरात लवकर मराठीत करुन घ्याव्यात अन्यथा ९ व्या दिवशी मनसेच्या वतीने अधिकाऱ्यांना काळे फासण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला आहे.
